नवेंदु मिश्र
मेदिनीनगर – पलामू सांसद विष्णु दयाल राम ने लोकसभा में नियम 377 के तहत पलामू संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत गढ़वा जिला के भवनाथपुर में सेल के 1180 हेक्टेयर भूमि पर केन्द्र सरकार का राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कॉर्पाेशन (NICDC) के तहत (Amritsar Kolkata Industrial) प्रोजेक्ट का झारखंड राज्य में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर (IMC) स्थापित करने से संबंधित मामले को उठाया।
श्री राम ने कहा कि पलामू संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत गढ़वा जिला के भवनाथपुर में सेल के 1180 हेक्टेयर भूमि पर केन्द्र सरकार का राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कॉर्पाेशन (NICDC) के तहत (Amritsar Kolkata Industrial) प्रोजेक्ट का झारखंड राज्य में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर (IMC) स्थापित करने का प्रस्ताव विचाराधीन है। उक्त संबंध में NICDC के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी एवं प्रबंध निदेशक भारत सरकार के द्वारा उपायुक्त (Deputy Commissioner) गढ़वा को पत्र लिखकर उक्त भूमि पर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर (IMC) की स्थापना के संबंध में 6 बिन्दुओं पर प्रतिवेदन मांगा था। विदित है कि उपायुक्त (Deputy Commissioner) गढ़वा ने उक्त बिन्दुओं पर झारखंड सरकार को प्रतिवेदन समर्पित कर दिया है। उक्त स्थान पर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर (IMC) की स्थापना से झारखण्ड राज्य के आर्थिक ढ़ांचे में परिवर्तन संभावित है एवं राज्य का संतुलित विकास में इसका बहुत बड़ा योगदान होगा एवं उद्योग के साथ-साथ बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार उपलब्ध हो पाएगा जिससे गढ़वा जिला अकांक्षी जिलों की सूची से बाहर निकल सकेगा एवं राज्य के अन्य विकसित जिलों की श्रेणी में आ खड़ा होगा।
सांसद ने कहा कि केन्द्र सरकार से मांग करता हॅू कि झारखंड सरकार से बातचीत कर उक्त स्थान पर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर (IMC) की स्थापना हेतु अग्रतर कार्यवाई कराने की कृपा की जाय। साथ ही साथ यह भी आग्रह है कि राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कॉर्पोशन (NICDC) लि० की टीम भेजकर उक्त जमीन एवं बोकारो स्थित सेल की जमीन का Comparative evaluation भी करा लिया जाय ताकि राज्य सरकार का बोकारो के पक्ष में जो झुकाव है उसके औचित्य/अनौचित्य पर निष्पक्ष निर्णय लिया जा सके।
उल्लेखनीय है कि सेल के द्वारा जो भवनाथपुर में जमीन ऑफर की गयी है (1180 हेक्टेयर) वह बोकारो स्थित जमीन (करीब 700 हेक्टेयर) से कहीं ज्यादा है जो भविष्य में यदि इस प्डब् का विस्तार आवश्यक हो तो उसके लिए जमीन की उपलब्धता हो। साथ ही यह कहना अप्रासंगिक नहीं होगा कि गढ़वा जिला देश के 112 आकांक्षी जिलों में से एक है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विचार है कि आकांक्षी जिलों में विकास का कार्य तेज गति से चले ताकि कि वे आकांक्षी जिलों की सूची से निकलकर विकसित जिलों की श्रेणी में आ खड़े हो।
