प्रमंडलीय आयुक्त द्वारा लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत की गई सुनवाई।…
अनुग्रह अनुदान लंबित रखने के कारण दोषी सभी डीपीओ (आईसीडीएस) से स्पष्टीकरण करने का आयुक्त ने दिया निदेश
बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम का सफल क्रियान्वयन सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता; पदाधिकारीगण सजग, तत्पर एवं संवेदनशील रहेंः आयुक्त
त्रिलोकी नाथ प्रसाद:-पटना, आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना श्री कुमार रवि द्वारा आज अपने कार्यालय-कक्ष में बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 के तहत प्रथम अपील में शिकायतों की सुनवाई की गई और उसका निवारण किया गया। आँगनबाडी सेविका की सेवा अवधि के दौरान मृत्यु होने के उपरान्त अनुग्रह अनुदान लंबित रखने के मामले में दोषी तत्कालीन सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (आईसीडीएस), पटना के विरूद्ध जिला पदाधिकारी, पटना के माध्यम से स्पष्टीकरण करने का निदेश दिया गया।
आयुक्त श्री रवि द्वारा आज लोक शिकायत के कुल 10 अपीलीय मामलों की सुनवाई की गई एवं निवारण हेतु कार्रवाई किया गया।
एक मामले में परिवादी श्री रविन्द्र सिंह, पता-बहादुरपुर, प्रखण्ड-पालीगंज, पटना द्वारा अपनी पत्नी स्व. कुमारी जयमंती सिंहा, आँगनबाडी सेविका, केन्द्र संख्या 143 की सेवा अवधि के दौरान मृत्यु होने के उपरान्त अनुग्रह अनुदान लंबित रखने के मामले में आयुक्त-सह-प्रथम अपीलीय प्राधिकार के समक्ष परिवाद समर्पित किया गया था। श्रीमती कुमारी जयमंती सिंहा का निधन दिनांक 25.03.2021 को हो गया था। जिला प्रोग्राम कार्यालय (आईसीडीएस), पटना द्वारा देय अनुग्रह अनुदान राशि का भुगतान अभी तक नही किया गया है। आयुक्त श्री रवि ने इस पर खेद व्यक्त करते हुए कहा कि यह अत्यंत आपत्तिजनक है। लगभग दो साल से अनुग्रह अनुदान का भुगतान नहीं किया गया है। आयुक्त श्री रवि ने कहा कि यह लोक प्राधिकार जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (आईसीडीएस), पटना के स्तर से लापरवाही, कार्यों में शिथिलता एवं लोक शिकायत निवारण के प्रति संवेदनहीनता को प्रदर्शित करता है। जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, पटना द्वारा भी लोक प्राधिकार जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (आईसीडीएस), पटना के विरूद्ध प्रतिकूल टिप्पणी की गई है। कार्य के प्रति लापरवाही, कर्तव्यहीनता एवं लोक शिकायत निवारण में अभिरूचि प्रदर्शित नहीं करने के आरोप में आयुक्त श्री रवि द्वारा दोषी सभी तत्कालीन जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (आईसीडीएस), पटना से जिला पदाधिकारी, पटना के माध्यम से स्पष्टीकरण करने का निदेश दिया। साथ ही उन्होंने सुनवाई में उपस्थित जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (आईसीडीएस), पटना को एक सप्ताह के अंदर मृतक के निकटतम आश्रित को नियमानुसार अनुग्रह अनुदान की देय राशि का भुगतान करते हुए प्रतिवेदन समर्पित करने का निदेश दिया।
आयुक्त श्री रवि ने कहा कि जनता की शिकायतों का ससमय एवं गुणवत्तापूर्ण निवारण अत्यावश्यक है। लोक प्राधिकारों को संवेदनशीलता, तत्परता एवं प्रतिबद्धता प्रदर्शित करनी होगी।
आयुक्त श्री रवि ने कहा कि बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 का सफल क्रियान्वयन सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
