कुणाल कुमार / पटना। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव रामनरेश पाण्डेय ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार के किसान विरोधी नीतियों ने किसानों को कर्जदार बना दिया है। केंद्र सरकार ने संसद में बताया हैं कि देश के 50 फीसद किसान परिवारों पर भारी कर्ज है। उन्होंने सरकार से सभी किसानों का कर्ज माफ करने और न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी दर्जा देने की मांग की है।
भाकपा राज्य सचिव ने कहा कि आज किसानों की आमदनी लगातार घटती जा रही है और उनपर कर्ज का बोझ बढ़ रहा है। ऐसे वक्त में किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की लीगल गारंटी और कर्ज माफी की जरूरत है। लेकिन केंद्र सरकार न तो न्यूनतम समर्थन मूल्य की लीगल गारंटी देना चाहती है और न हीं कर्ज को माफ करना चाहती है। केंद्रीय बजट में भी किसानों की उपेक्षा की गई है। खाद बीज की कीमत लगातार बढ़ती जा रही है। किसानों को निर्धारित मूल्य पर खाद बीज नहीं मिल रहा है। खेती पर लगातार लागत बढ़ती जा रही है, लेकिन सरकार किसानों को सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा रही है। यही कारण है किसानों पर लगातार कर्ज बढ़ते जा रहे हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सरकार से किसानों का कर्ज माफ करने और न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी गारंटी देने की मांग करती है।
