जॉच प्रतिवेदन के आधार पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली विक्रेताओं पर अविलंब कार्रवाई करना सुनिश्चित करें प्रधान सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
त्रिलोकी नाथ प्रसाद/ प्रधान सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, श्री पंकज कुमार ने राज्य के सभी उप निदेशक (आपूर्ति), जिला आपूर्ति पदाधिकारियों एवं अनुमंडल पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से Zero Office Day के माध्यम से बलाए जा रहे राज्यव्यापी सार्वजनिक वितरण प्रणाली दुकानों के निरीक्षण अभियान के तहत की जा रही कार्रवाई की समीक्षा की गई। समीक्षा में प्रधान सचिव ने सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी सार्वजनिक वितरण प्रणाली दुकानों जिनमें कम खाद्यान्न देने एवं खराब गुणवत्ता के खाद्यान्न देने की शिकायत की रिर्पोट जाँच प्रतिवेदन से प्राप्त हुई है, पर नियमानुसार कार्रवाई अविलंब सुनिश्चित करें।
Zero Office Day अभियान अगले दो दिनों तक चला कर शेष बचे हुए जन वितरण प्रणाली की दुकानों की शत-प्रतिशत निरीक्षण कराना सुनिश्चित करेंगे। प्रधान सचिव ने वैसे पदाधिकारियों पर भी कार्रवाई करने का निदेश दिया, जिन्होने निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है।
इस राज्यव्यापी सार्वजनिक वितरण प्रणाली दुकानों के निरीक्षण अभियान में अबतक कुल 45,335 सार्वजनिक वितरण प्रणाली दुकानों का निरीक्षण सम्पन्न हो चुका है, शेष 8613 सार्वजनिक वितरण प्रणाली दुकानों का निरीक्षण अगले दो दिनों में सम्पन्न किया जाना है।
निरीक्षण में प्राप्त प्रतिवेदन में 1309 सार्वजनिक वितरण प्रणाली दुकान में कम मात्रा में खाद्यान्न देन, 1192 में खराब गुणवत्ता की अनाज देने तथा 4326 में खाद्यान्न उपलब्ध नहीं कराने की शिकायत प्राप्त हुई है। अभी तक कुल 7955 सार्वजनिक वितरण प्रणाली डीलरों के विरूद्ध कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। अबतक कुल 33 प्राथमिकी दर्ज कराया गया है तथा 43 सार्वजनिक वितरण प्रणाली दुकान की लाईसेंस रद्द किया गया है।
