डीएम ने की राजस्व मामलों में प्रगति की समीक्षा

त्रिलोकी नाथ प्रसाद/जिला में ‘‘मिशन जीरो एक्सपायर्ड’’ की शुरूआत; समाहर्ता ने 22 मार्च तक कालबाधित सभी आवेदनों को निष्पादित करने का दिया निदेश

राजस्व कार्यों में बेहतर प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशस्ति-पत्र दिया जाएगा; लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगीः डीएम

1. समाहर्ता-सह-जिलाधिकारी, पटना डॉ. चन्द्रशेखर सिंह द्वारा आज राजस्व मामलों की समीक्षा की गई। उन्होंने दाखिल-खारिज, परिमार्जन, अभियान बसेरा, भूमि नापी, भूमि विवाद निराकरण, आधार सीडिंग, अतिक्रमण उन्मूलन, सीमांकन, विशेष सर्वेक्षण, भू-अर्जन, भूमि उपलब्धता एवं हस्तानांतरण सहित विभिन्न मामलों में अंचलवार अद्यतन प्रगति का जायजा लिया। जिलाधिकारी ने कहा कि किसी भी अंचल में दाखिल-खारिज एवं परिमार्जन का निर्धारित समय-सीमा के बाद एक भी आवेदन लंबित नहीं रहनी चाहिए। पुराने एक्सपायर्ड आवेदनों को नियमानुसार शीघ्र निष्पादित करते हुए नए आवेदनों को समय-सीमा के अंदर शत-प्रतिशत निष्पादित करने का निदेश दिया गया।

2. जिलाधिकारी ने कहा कि पटना जिला में आज से ‘‘मिशन जीरो एक्सपायर्ड’’ की शुरूआत की गई है। सभी अंचल अधिकारियों को दाखिल-खारिज एवं परिमार्जन प्लस के कालबाधित मामलों को विहित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए गुणवत्तापूर्ण ढंग से दिनांक 22 मार्च, 2025 तक शत-प्रतिशत निष्पादित करने का निदेश दिया गया है। उन्होंने कहा कि दाखिल-खारिज के 75 दिनों से अधिक एवं परिमार्जन प्लस के 35 दिनों से अधिक लंबित मामलों को मिशन मोड में निष्पादित करते हुए 22 मार्च तक शून्य कर दिया जाएगा। दिनांक 8 फरवरी, 2025 तक दाखिल-खारिज के लंबित मामलों की संख्या 31,430 है जिसमें 14,719 आवेदन 75 दिनों से अधिक समय से लंबित है। परिमार्जन प्लस के दोनों श्रेणियों (डिजिटायज्ड जमाबंदी एवं ऑनलाईन अनुपलब्ध जमाबंदी) को मिलाकर लंबित मामलों की संख्या 35,511 है जिसमें समय-सीमा के अंदर निष्पादन हेतु प्रक्रियाधीन मामलों की संख्या भी शामिल है। सभी अंचल अधिकारियों को निदेश दिया गया है कि प्राप्त आवेदनों की संख्या की तुलना में निष्पादित आवेदनों की संख्या समानुपातिक रूप से अधिक रखें ताकि बैकलॉग न रहे। नए आवेदनों में से एक भी आवेदन एक्सपायर्ड नहीं होनी चाहिए अन्यथा लापरवाह अंचलाधिकारियों के विरूद्ध सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने कहा कि विगत पाँच कार्य दिवसों में दाखिल-खारिज के 75 दिनों से अधिक 1,579 मामलों तथा परिमार्जन प्लस के दोनों श्रेणियों के 919 मामलों को निष्पादित किया गया है। अनेक अंचलाधिकारियों द्वारा काफी अच्छा कार्य किया जा रहा है। दाखिल-खारिज के 75 दिनों से अधिक वादों के निष्पादन में विगत पाँच कार्य दिवसों में सम्पतचक में 352 मामलों, फतुहा में 230 मामलों, पटना सदर में 158 मामलों, बिहटा में 138 मामलों तथा नौबतपुर में 124 मामलों को निष्पादित किया गया है। यह प्रसन्नता का विषय है। जिले में 75 दिनों से अधिक दाखिल-खारिज के आवेदनों की संख्या के मानक पर अपेक्षाकृत अच्छा प्रदर्शन करने वाले अंचलों में खुशरूपुर में 8 मामले, दनियावाँ में 11 मामले, घोसवारी में 16 मामले, पंडारक में 37 तथा मनेर में 39 मामले मामले लंबित हैं। अधिक लंबित संख्या वाले अंचलों में बिहटा में 3,803 मामले, सम्पतचक में 2,302 मामले, दीदारगंज में 1,355 मामले, दानापुर में 1,198 एवं नौबतपुर में 734 मामले लंबित हैं। डीएम डॉ. सिंह ने कहा कि ऐसे सभी मामलों को तेजी से निष्पादित करते हुए शून्य कर दिया जाएगा। खुशरूपुर, दनियावाँ, घोसवरी, पंडारक एवं मनेर में 15 से 20 दिनों के अंदर ही इसे शत-प्रतिशत निष्पादित कर दिया जाएगा। अधिक लंबित आवेदनों की संख्या वाले अंचलों यथा बिहटा, सम्पतचक, दीदारगंज, दानापुर, नौबतपुर एवं अन्य अंचलों में जिला स्तर पर राजस्व कार्यों में दक्ष अधिकारियों यथा अपर समाहर्ता, अपर समाहर्ता (विभागीय जाँच), प्रभारी पदाधिकारी जिला राजस्व शाखा एवं अन्य की नोडल ऑफिसर के तौर पर प्रतिनियुक्ति की गई है ताकि अंचल अधिकारियों को हर तरह की सहायता एवं मार्ग-दर्शन प्राप्त हो।

3. जिलाधिकारी ने कहा कि आवेदनों के निष्पादन में काफी गति आई है। विगत पाँच कार्य-दिवसों में दाखिल-खारिज के पटना जिला में निष्पादित किए गए वादों की संख्या लगभग 3,460 है जबकि 1,313 मामले प्राप्त हुए। प्राप्त आवेदनों की संख्या में निष्पादन दो गुणा से अधिक है। यह प्रशंसनीय है। उन्होंने कहा कि कई अंचलाधिकारियों द्वारा प्राप्त वादों की तुलना में निष्पादन में अच्छी प्रगति की गई है। हम उनके प्रयास की सराहना करते हैं।

4. समीक्षा में पाया गया कि दिनांक 08 फरवरी, 2025 तक दाखिल-खारिज के 9,29,672 प्राप्त आवेदनों में से 8,98,242 आवेदनों को निष्पादित किया गया है। यह प्राप्त आवेदनों का 96.62 प्रतिशत है। अद्यतन स्थिति की समीक्षा करते हुए डीएम डॉ. सिंह ने पाया कि दिनांक 04 फरवरी, 2025 से 08 फरवरी, 2025 तक पूरे जिले में दाखिल-खारिज के प्राप्त एवं निष्पादित वादों की संख्या क्रमशः 1,313 तथा 3,460 है। डीएम डॉ. सिंह ने सभी आवेदनों का ससमय एवं गुणवत्तापूर्ण निष्पादन करने का आदेश दिया। अंचल अधिकारियों को नोटिस की संख्या बढ़ाने का निदेश दिया गया।

5. अद्यतन प्रगति की समीक्षा में यह पाया गया कि दिनांक 04 फरवरी, 2025 से 08 फरवरी, 2025 तक दाखिल-खारिज के मामले में पटना सदर, सम्पतचक, फतुहा, पुनपुन एवं बख्तियारपुर ने अच्छी प्रगति की है जबकि मोकामा, खुशरूपुर, पालीगंज, बिक्रम एवं पंडारक का खराब प्रदर्शन रहा है।

6. जिलाधिकारी द्वारा सभी भूमि सुधार उप समाहर्ताओं को बीएलडीआरए, म्यूटेशन अपील, जमाबंदियों के आधार सीडिंग एवं अभियान बसेरा के मामलों में विशेष रूचि लेते हुए त्वरित निष्पादन करने का निदेश दिया। उन्होंने निदेशित किया कि बीएलडीआरए कोर्ट में 90 दिनों से अधिक के लंबित मामलों को नियमानुसार शीघ्र निष्पादित करें। म्यूटेशन अपील के 30 दिनों से अधिक लंबित मामलों को विधिवत शीघ्र निष्पादित करने का निदेश दिया गया। जिलाधिकारी द्वारा सभी भूमि सुधार उप समाहर्ताओं को निदेश दिया गया कि दाखिल-खारिज के अपील मामलों एवं बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम (बीएलडीआरए) के तहत मामलों का समय-सीमा के अंदर विधिवत निष्पादन के साथ ही अपने-अपने क्षेत्रांतर्गत सभी अंचलों का निरीक्षण करें एवं राजस्व कार्यों का अनुश्रवण कर सरकार के निदेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित कराएँ। अभियान बसेरा के तहत पात्र व्यक्तियों को विधिवत योजना का लाभ देने का निदेश दिया गया।

7. समाहर्ता डॉ. सिंह ने कहा कि विभिन्न विभागों यथा कल्याण, पंचायती राज, समाज कल्याण एवं अन्य की विभिन्न योजनाओं के लिए भूमि उपलब्ध कराया जा रहा है। जिलाधिकारी द्वारा अपर समाहर्ता को जमीन चिन्हित करने, हस्तांतरण आदि की लंबित प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करने का निदेश दिया गया। डीएम डॉ. सिंह ने अपर समाहर्ता को निदेश दिया कि प्राथमिकता के आधार पर भूमि चिन्हित करने के कार्य का अनुश्रवण करें। चिन्हित भूमियों का अनापत्ति प्रमाण-पत्र अंचलाधिकारियों द्वारा शीघ्र उपस्थापित कराएँ। प्रखण्ड कल्याण पदाधिकारियों, विकास मित्रों, सीडीपीओ इत्यादि प्रखंड स्तरीय विभागीय पदाधिकारियों से समन्वय स्थापित करते हुए भूमि को चिन्हित करने के कार्य में तेजी लाई जाए। अनुमंडल पदाधिकारियों एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों को आ रही समस्याओं का समाधान करने का निदेश दिया गया।

8. भूमि सुधार उप समाहर्ताओं एवं अंचल अधिकारियों को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि राजस्व प्रशासन आपका कोर कार्य है। आप सभी को इसी भावना से काम करना चाहिए। फिर भी ऐसा संज्ञान में आता है कि आम लोगों को काफी असुविधा हो रही है। लोगों को काफी शिकायतें हैं। यह खेदजनक है। सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुपालन में शिथिलता के विरूद्ध जिला प्रशासन की शून्य सहिष्णुता (जीरो टॉलरेंस) है। उन्होंने निदेश दिया कि समय सीमा से अधिक एक भी आवेदन लंबित नहीं रहनी चाहिए।

9. डीएम डॉ. सिंह ने अंचल अधिकारियों को 90 दिन से अधिक समय से अतिक्रमण के लंबित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निष्पादित करने का निदेश दिया।

10. डीएम डॉ. सिंह ने कहा कि राजस्व संबंधी मामलों की नियमित समीक्षा की जा रही है। उन्होंने कहा कि जिला-स्तर से टीम बनाकर हर एक अंचल का निरीक्षण कराया जाएगा। लंबित सबसे पुराने मामलों की समीक्षा की जाएगी। वे भी समय-समय पर अंचल कार्यालयों का निरीक्षण करते हैं। यदि कोई अनियमितता उजागर होती है तो राजस्व कर्मचारी एवं अंचलाधिकारी के विरूद्ध कार्रवाई की जा रही है। डीएम डॉ. सिंह ने कहा कि वे भूमि सुधार उप समाहर्ता के न्यायालय कार्यों की समीक्षा करेंगे। जिलाधिकारी द्वारा अपर समाहर्ता को राजस्व मामलों का नियमित अनुश्रवण करने का निदेश दिया गया।

11. जिलाधिकारी ने कहा कि दाखिल-खारिज के आवेदनों को अस्वीकृत करने में विशेष सावधानी बरतें तथा सरकार द्वारा निर्धारित दिशा-निदेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि जिला में यह दर 37 प्रतिशत है। इससे अधिक जिन-जिन अंचलों में दाखिल-खारिज के मामलों को अस्वीकृत किया गया है वहाँ भूमि सुधार उप समाहर्ता समीक्षा कर प्रतिवेदन देंगे।

12. परिमार्जन प्लस (डिजिटायज्ड जमाबंदी में सुधार) की समीक्षा में पाया गया कि कुल प्राप्त आवेदनों 51,641 में 17,452 आवेदन लंबित है। इसमें सीओ स्तर पर 4,067; कर्मचारी स्तर पर 10,383 एवं राजस्व अधिकारी स्तर पर 3002 है। 04 फरवरी, 2025 से 08 फरवरी, 2025 के बीच सम्पतचक, बिक्रम, दुल्हिनबाजार, पंडारक एवं नौबतपुर ने अच्छा कार्य किया है जबकि खुशरूपुर, घोसवरी, पटना सिटी, दीदारगंज एवं धनरूआ का प्रदर्शन खराब रहा है। बिहटा में सबसे अधिक मामला (76.25 प्रतिशत) लंबित है। परिमार्जन प्लस (ऑनलाईन अनुपलब्ध जमाबंदी के डिजिटाइजेशन) के कुल प्राप्त आवेदनों 34,690 में से 18,059 आवेदन लंबित है। इसे नियमानुसार शीघ्र निष्पादित करने का निदेश दिया गया। जिलाधिकारी ने खराब प्रदर्शन करने वाले अंचलाधिकारियों को तुरत सुधार लाते हुए सभी अंचल अधिकारियों को सभी मामलों को शीघ्र निष्पादित करने का निदेश दिया।

13. जिलाधिकारी ने कहा कि अच्छे प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों को प्रशस्ति-पत्र दिया जाएगा।

14. डीएम डॉ. सिंह ने कहा कि सभी अंचलाधिकारी राजस्व कर्मचारीवार नियमित समीक्षा करें। साथ ही सभी भूमि-सुधार उप समाहर्ता अंचलाधिकारियों के कार्यों का लगातार अनुश्रवण करें।

15. डीएम डॉ. सिंह ने राजस्व-कार्यों में संलग्न अधिकारियों को प्रतिबद्धता एवं तत्परता से कार्य करने का निर्देश दिया।

16. आज की इस बैठक में समाहर्ता के साथ अपर समाहर्ता, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, सभी भूमि सुधार उप समाहर्ता, अंचलों के अंचलाधिकारी एवं अन्य भी उपस्थित थे।