डीएम ने की मनरेगा एवं प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण में प्रगति की समीक्षा, अधिकारियों को निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप उपलब्धि प्राप्त करने के लिए तत्पर रहने का दिया निर्देश
त्रिलोकी नाथ प्रसाद –जिलाधिकारी, पटना डॉ. चन्द्रशेखर सिंह द्वारा आज समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण एवं मनरेगा में प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में मनरेगा अंतर्गत लेबर इंगेजमेंट, जल-जीवन-हरियाली अभियान के तहत अमृत सरोवर निर्माण, वृक्षारोपण में प्रगति, वृक्षारोपण निरीक्षण एवं पौधों की दीर्घजीविता, सतत जीविकोपार्जन योजना, मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम, जल-जीवन-हरियाली अभियान तथा पीएमएवाई-जी अंतर्गत आवास निर्माण में प्रगति, भुगतान, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना सहित सभी बिन्दुओं पर एजेन्डावार विस्तृत समीक्षा की गई।
उप विकास आयुक्त, पटना श्री तनय सुल्तानिया द्वारा सभी बिन्दुओं पर समेकित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया।
डीएम डॉ. सिंह ने कहा कि सरकार की विकासात्मक एवं लोक कल्याणकारी योजनाओं का सफल क्रियान्वयन सभी पदाधिकारियों का मुख्य दायित्व है। जिला में नवपदस्थापित प्रखंड विकास पदाधिकारियों एवं मनरेगा कार्यक्रम पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए डीएम डॉ. सिंह ने कहा कि योजनाओं को अचछे ढंग से धरातल पर लागू करें। आम जनता को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर उन्हें कोई शिकायत है तो उसका मेरिट के आधार पर तर्कसंगत ढंग से उचित निष्पादन करें।
समीक्षा में पाया गया कि पटना जिला में मनरेगा एवं आवास योजना के सभी इंडिकेटर्स में अच्छी प्रगति है। लेबर इंगेजमेंट में लक्ष्य के विरूद्ध उपलब्धि 101 प्रतिशत है। जल-जीवन-हरियाली अंतर्गत अमृत सरोबर निर्माण में कुल चिन्हित स्थलों में 84 पर कार्य प्रारंभ किया गया है जिसमें 70 पर कार्य पूर्ण कर लिया गया है।
वृक्षारोपण अभियान में मनरेगा अंतर्गत 6,18,000 का निर्धारित लक्ष्य है। इसके विरूद्ध अभी तक 2,03,800 पौधा लगाया गया है। उप विकास आयुक्त द्वारा जिलाधिकारी के संज्ञान में लाया गया कि लक्ष्य के सापेक्ष सभी प्रखंडों में तेजी से वृक्षारोपण अभियान चल रहा है तथा पटना जिला का लक्ष्य हमलोग अगस्त माह में ही प्राप्त करने की ओर अग्रसर हैं। जिलाधिकारी द्वारा लगाए गए पौधों की उत्तरजीविता सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया।
मनरेगा अंतर्गत 01 अप्रैल, 2022 से 20 जुलाई, 2023 तक 4,340 योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया जिसमें 3,673 योजनाओं का निरीक्षण किया गया। यह कुल क्रियान्वित योजनाओं का 85 प्रतिशत है। डीएम डॉ. सिंह ने उप विकास आयुक्त को सभी संबंधित पदाधिकारियों यथा कार्यक्रम पदाधिकारी, कनीय अभियंता, पंचायत तकनीकी सहायक एवं पंचायत रोजगार सेवक द्वारा निरीक्षण का लगातार अनुश्रवण करने का निदेश दिया। अगले सात दिन में सभी कार्यक्रम पदाधिकारियों को लक्ष्य के अनुसार शत-प्रतिशत कार्य स्थलों का निरीक्षण पूर्ण करने का निदेश दिया गया।
मनरेगा अंतर्गत सतत जीवीकोपार्जन योजना के तहत प्रखंडों में पशु शेड का निर्माण किया जा रहा है। इसमें प्रारंभ किए गए कार्यों की संख्या 111 के विरूद्ध 70 कार्यों को पूर्ण कर लिया गया है। शेष पर कार्य तेजी से चल रहा है।
उप विकास आयुक्त द्वारा जिलाधिकारी के संज्ञान में लाया गया कि जल-जीवन-हरियाली अभियान का निदेशों के अनुसार जिला में सफल क्रियान्वयन किया जा रहा है। आहर की 203, पइन की 1400 तथा तालाब की 298 योजनाओं का पूर्ण कर लिया गया है। सोकपिट की 1496 योजनाओं तथा रेन वाटर हार्वेंस्टिंग की 229 योजनाओं को पूरा किया गया है। शेष पर कार्य तेजी से चल रहा है। विद्यालयों में भी सोकपिट एवं रेन वाटर हावेस्टिंग का कार्य किया गया है।
मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना में 151 के लक्ष्य के विरूद्ध 148 स्वीकृत, सत्यापित खाता के साथ 144 स्वीकृत तथा 142 को प्रथम किस्त की राशि उपलब्ध करायी गई है।
प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण एवं आवास प्लस के अंतर्गत 1,36,962 स्वीकृत आवासों में 1,32,854 आवासों को पूर्ण कर लिया गया है। इसमें पूर्णता का प्रतिशत 97 है जो राज्य औसत से तीन प्रतिशत अधिक है। प्रथम किस्त की राशि प्राप्त लाभुकों के विरूद्ध 98 प्रतिशत को द्वितीय किस्त की राशि उपलब्ध करा दी गई है। द्वितीय किस्त की राशि प्राप्त लाभुकों के विरूद्ध 98 प्रतिशत से अधिक लाभुकों को तृतीय किस्त की राशि उपलब्ध करा दी गई है। डीएम डॉ. सिंह द्वारा उप विकास आयुक्त को इसका लगातार अनुश्रवण करने का निदेश दिया गया।
बैठक में जिले के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी कार्यक्रम पदाधिकारी मनरेगा, पीएमएवाई-जी पर्यवेक्षक, कनीय अभियंता मनरेगा के साथ अन्य सभी संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे।
