अररिया : विधि व्यवस्था, भू-विवाद, थाना जनता दरबार एवं धार्मिक संरचना आदि से संबंधित प्रगति एवं उपलब्धि की समीक्षा को लेकर डीएम की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित परमान सभागार में बैठक आहूत।
अररिया/अब्दुल कैय्यूम, डीएम श्रीमती इनायत खान की अध्यक्षता में मंगलवार को विधि व्यवस्था, भू-विवाद, थाना जनता दरबार एवं धार्मिक संरचना आदि से संबंधित प्रगति एवं उपलब्धि की समीक्षा को लेकर समाहरणालय स्थित परमान सभागार में बैठक आहूत की गई। बैठक में पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार सिंह भी उपस्थित थे। इस बैठक में मुख्य रूप से वर्ष 2022 में दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत निरोधात्मक कार्रवाई, थाना जनता दरबार (भू-विवाद) (राजस्व), थाना भवन के लिए भूमि की उपलब्धता (राजस्व), अनाधिकृत धार्मिक संरचना (गोपनीय), उत्पाद विभाग एवं विधि प्रशाख, निलाम पत्र, खनन, शस्त्र का नवीकरण (सामान्य शाखा), चरित्र प्रमाण पत्र सत्यापन (सामान्य शाखा), लोक शिकायत निवारण, न्यायालय वाद (जिला विधि प्रशाखा) से संबंधित कार्यों की प्रगति एवं उपलब्धि की अंचल एवं थाना वार गहन समीक्षा की गई। संबंधित पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि वर्तमान माह तक कुल भूमि विवादों से संबंधित थाना स्तर पर 41, अररिया एवं फारबिसगंज अनुमंडल स्तर पर कुल 14 मामलों का निष्पादन किया गया है। लोक भूमि अतिक्रमण से संबंधित वर्तमान माह में 18 एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष में कुल 38 वादों को निष्पादित किया गया है। मध निषेध की समीक्षा के दौरान बताया गया कि दिनांक 01.04.2016 से 20.07.2022 तक उत्पाद विभाग एवं पुलिस विभाग द्वारा कुल 10211 अभियोग दर्ज किए गए हैं। कुल गिरफ्तारी 11683, कुल जप्त देसी शराब लीटर में 49910.01, कुल जप्त विदेशी शराब 309963.585 लीटर, कुल जप्त सुषव लीटर में 28400 तथा 1964 वाहन जप्त किए गए हैं। शराब विनिष्ठिकरण के बारे में बताया गया कि कुल 339626.42 लीटर जप्त शराब को विनिष्टकरण किया गया है। विनिष्ठिकरण हेतु शेष शराब की मात्रा 20160.44 लीटर है। खनन की समीक्षा के दौरान बताया गया कि अबतक कुल 10 वाहन जप्त करते हुए 619689 रुपये जुर्माने के रूप में वसूल की गई है। बैठक को संबोधित करते जिला पदाधिकारी द्वारा संबंधित पदाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी को निर्देशित किया गया कि नियमित रूप से जनता दरबार का आयोजन कर भू-विवाद से संबंधित मामलों का त्वरित गति से निष्पादन सुनिश्चित करें। थाना जनता दरबार में भूमि विवाद से संबंधित संवेदनशील मामलों को प्राथमिकता के आधार पर न्याय संगत त्वरित निष्पादन करने का निर्देश दिया गया। इसी प्रकार अनुमंडल न्यायालय में लंबित भू-विवाद से संबंधित मामलों का निष्पादन संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी को ससमय सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। भू अतिक्रमण की समीक्षा के दौरान सीओ एवं संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी को लंबित सभी पुराने मामलों को प्राथमिकता के साथ नियमानुसार अतिक्रमण मुक्त कराने का निर्देश दिया गया। सभी अंचलाधिकारी एवं थानाध्यक्ष को निर्देशित किया गया कि नियमित रूप से थाना में जनता दरबार का आयोजन सुनिश्चित करें। बैठक में उप विकास आयुक्त एवं संबंधित पदाधिकारीगण मौजूद थे।
