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आयुक्त की अध्यक्षता में कल्याण विभाग की प्रमंडल-स्तरीय मासिक समीक्षात्मक बैठक हुई।।…

त्रिलोकी नाथ प्रसाद:-प्रशासन अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के सफल क्रियान्वयन के लिए प्रतिबद्ध; सभी पदाधिकारी इसके लिए सजग एवं तत्पर रहेंः आयुक्त पटना, आयुक्त, पटना प्रमंडल श्री कुमार रवि ने कहा है कि प्रशासन अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के सफल क्रियान्वयन के लिए प्रतिबद्ध है। वे आज आयुक्त कार्यालय स्थित अपने कार्यालय कक्ष में आयोजित कल्याण विभाग की प्रमंडल-स्तरीय मासिक समीक्षात्मक बैठक में पदाधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। इसमें प्रमंडल अन्तर्गत छः जिलों-पटना, नालन्दा, भोजपुर, बक्सर, रोहतास एवं कैमूर-के जिला पदाधिकारी, जिला कल्याण पदाधिकारी एवं कल्याण विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित थे। आयुक्त श्री रवि ने कहा कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के प्रति अत्याचार के विरूद्ध शून्य सहिष्णुता के सिद्धान्त का अक्षरशः अनुसरण किया जा रहा है। अत्याचार निवारण प्रक्रिया में सम्पूर्ण तंत्र संवेदनशील, तत्पर एवं सजग है।

आज की इस बैठक में आयुक्त द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति उत्पीड़न से संबंधित मामले, अनुश्रवण समिति की बैठक, अनुसूचित जाति एवं जनजाति एवं पिछड़ा/अति पिछड़ा वर्ग छात्रावास संबंधी, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों के नवनिर्माण हेतु भूमि उपलब्धता, हत्या संबंधी दर्ज कांडों का सारांश, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित प्रतिवेदन, विकास मित्र नियोजन, सामुदायिक भवन-सह-वर्कशेड योजना की प्रगति कुल 08 बिन्दुओं पर समीक्षा की गई तथा अद्यतन प्रगति का जायजा लिया गया।

उप निदेशक, कल्याण, पटना प्रमंडल श्री चंद्रप्रकाश सिंह ने प्रमंडल अंतर्गत 2022-23 में अनुसूचित जाति एवं जनजाति उत्पीड़न से संबंधित मामले का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। आयुक्त के संज्ञान में लाया गया कि 1625 प्राप्त आवेदनों में 1600 आवेदनों को निष्पादित कर दिया गया है जो प्राप्त आवेदनों का 98.5 प्रतिशत है। कुल लाभार्थियों की संख्या 1595 है। आयुक्त श्री रवि ने शेष 25 आवेदनों को भी नियमानुसार एक सप्ताह के अंदर निष्पादित करने का निदेश दिया। उप निदेशक ने बताया कि कुल पेंशनधारियों की संख्या 259 है। आयुक्त श्री रवि ने सभी जिला पदाधिकारी को पेंशन भुगतान अद्यतन करने का निदेश दिया।

आयुक्त श्री रवि ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत अनुश्रवण समिति की नियमित बैठक करने का निदेश सभी जिला पदाधिकारियों को दिया। उन्होंने कहा कि इस मामले की समीक्षा उच्चतर स्तर पर होती है। कैलेण्डर के अनुसार जिला में बैठक का नियमित आयोजन करें। जिला स्तरीय बैठकों में पुलिस अधीक्षक/वरीय पुलिस अधीक्षक निश्चित रूप से भाग लें। सभी जिला पदाधिकारी उत्पीड़न से संबंधित लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन कराएं। किसी भी तरह की घटना की सूचना सक्षम पदाधिकारी को 24 घंटा के अंदर के उपलब्ध कराएं। मुआवजा भुगतान में कोई विलंब नही होना चाहिए।

आयुक्त श्री रवि ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत हत्या संबंधी दर्ज कांड़ों की समीक्षा की। उन्होंने मुआवजा भुगतान, आरोप पत्र दायर करने एवं आरोप पत्र गठित करने के कार्य में तेजी लाने का निदेश दिया। कैमूर जिला में इस मामले में दर्ज 07 कांडों में शत-प्रतिशत का मुआवजा भुगतान तथा आरोप पत्र दायर किया गया है। भोजपुर जिला में इस मामले में 29 कांडों में शत-प्रतिशत का मुआवजा भुगतान कर दिया गया है तथा 24 मामलों में आरोप पत्र दायर किया गया है। पटना जिला में इस मामले में दर्ज 31 कांडों में 29 का मुआवजा भुगतान कर दिया गया है। नालंदा, बक्सर एवं रोहतास जिला में इस मामले में दर्ज सभी कांडों का मुआवजा भुगतान कर दिया गया है।

आयुक्त श्री रवि ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत प्राप्त होने वाले मामलों को संवेदनशीलता के साथ निष्पादित करने का निदेश दिया।

बैठक में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग तथा अति पिछड़ा वर्ग छात्रावासों से संबंधित प्रतिवेदन की समीक्षा की गयी। पटना जिला में 09 छात्रावास, नालंदा जिला में 02 छात्रावास, भोजपुर जिला में 07 छात्रावास, रोहतास जिला में 09 छात्रावास, कैमूर जिला में 07 छात्रावास तथा बक्सर जिला में 02 छात्रावास है। कैमूर जिला एवं नालंदा जिला के सभी छात्रावासों में आवासन क्षमता के विरूद्ध शत-प्रतिशत नामांकन, मुफ्त खाद्यान्न वितरण तथा प्रतिमाह 1,000/-रूपया का फरवरी तक का भुगतान कर लिया गया है। रोहतास जिला में 08 छात्रावासों में शत-प्रतिशत नामांकन तथा 07 छात्रावासों में शत-प्रतिशत खाद्यान्न वितरण एवं प्रतिमाह 1,000/-रूपया का भुगतान किया गया है। पटना जिला में 04 छात्रावासों में आवासन क्षमता के विरूद्ध शत-प्रतिशत नामांकन, मुफ्त खाद्यान्न वितरण तथा प्रतिमाह 1,000/रूपया-का भुगतान कर लिया गया है। भोजपुर जिला में 03 छात्रावासों में आवासन क्षमता के विरूद्ध शत-प्रतिशत नामांकन, मुफ्त खाद्यान्न वितरण तथा प्रतिमाह 1,000/रूपया-का भुगतान कर लिया गया है। आयुक्त श्री रवि ने कहा कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग तथा अति पिछड़ा वर्ग छात्रावासों में आवासन की उत्कृष्ट सुविधा रहनी चाहिए। क्षमता के अनुरूप शत-प्रतिशत नामांकन सुनिश्चित करें। विद्यार्थियों के बीच मुफ्त खाद्यान्न वितरण तथा प्रति माह 1,000/-का नियमित भुगतान सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि नये आवश्यकतानुसार नये छात्रावासों का प्रस्ताव दें। छात्रावासों की सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ रखें। समय-समय पर जाँच कराएं।

आयुक्त श्री रवि ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग (50 हजार से अधिक आबादी वाले) द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों के नव निर्माण हेतु भूमि उपलब्धता शीघ्र सुनिश्चित करने का निदेश दिया। जिलाधिकारी, पटना डॉ. चन्द्रशेखर सिंह द्वारा आयुक्त महोदय के संज्ञान में लाया गया कि पटना जिला में लक्ष्य के अनुरूप 03 प्रखंडों में भूमि उपलब्ध करा दी गयी है। आयुक्त द्वारा इस पर प्रसन्नता व्यक्त की गयी।

बैठक में अनुसूचित जाति की तीस हजार से अधिक आबादी वाले प्रखंडों में छात्रावास निर्माण हेतु भूमि की उपलब्धता की समीक्षा की गयी। पटना जिले में 13, नालंदा में 08, बक्सर में 03, रोहतास में 06, कैमूर में 04 तथा भोजपुर में 05 छात्रावासों का नव निर्माण होना है। आयुक्त श्री रवि ने सभी जिला पदाधिकारियों को इस कार्य में तेजी लाने का निदेश दिया।

आयुक्त श्री रवि ने विकास मित्रों के नियोजन में तेजी लाने का निदेश दिया।

आयुक्त श्री रवि ने कहा कि सामुदायिक भवन-सह-वर्कशेड योजना अत्यंत उपयोगी योजना है। उन्होंने जिला पदाधिकारियों को इसके निर्माण में प्रगति लाने का निदेश दिया।

इस बैठक में जिलाधिकारी, पटना डॉ. चन्द्रशेखर सिंह, जिलाधिकारी नालन्दा श्री शशांक शुभंकर, जिलाधिकारी भोजपुर श्री राज कुमार, जिलाधिकारी बक्सर श्री अमन समीर, जिलाधिकारी रोहतास श्री धर्मेन्द्र कुमार, जिलाधिकारी कैमूर श्री नवदीप शुक्ला, जिलों के उप विकास आयुक्त, आयुक्त के सचिव श्री प्रीतेश्वर प्रसाद, क्षेत्रीय विकास पदाधिकारी डॉ. विद्यानन्द सिंह, उप निदेशक, कल्याण, पटना प्रमंडल श्री चंद्रप्रकाश सिंह एवं अन्य भी उपस्थित थे।

 

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