– अनुकम्पा पर होने वाली नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी और जवाबदेह बनाने में बिहार सरकार का एक बड़ा कदम
– नियुक्ति सम्बंधी आवेदन के प्रत्येक चरण की पोर्टल पर अब की जा सकेगी निगरानी
– ऑनलाइन पोर्टल को शुक्रवार को किया जाएगा लांच, अब एक तय समयसीमा में होगा आवेदनों का निष्पादन
त्रिलोकी नाथ प्रसाद।बिहार सरकार ने एक बड़ी पहल करते हुए सरकारी सेवकों की सेवाकाल में असामयिक मृत्यु की स्थिति में उनके आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति देने की पूरी प्रक्रिया को अब ऑनलाइन कर दिया है। इस उद्देश्य से “अनुकम्पा नियुक्ति और निगरानी प्रणाली” नामक नया ऑनलाइन पोर्टल (https://anukampa-niyukti.bihar.gov.in) विकसित किया गया है, जिसे कल यानी शुक्रवार को पूर्वाह्न 10:00 बजे से लांच किया जाएगा।
इस पोर्टल के माध्यम से मृतक सरकारी सेवक के योग्य आश्रित सीधे ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आवेदन के प्रत्येक चरण की निगरानी पोर्टल पर ही की जा सकेगी, जिससे पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और समयबद्ध होगी। अब तक भौतिक रूप से दिए गए आवेदनों पर कार्रवाई पूर्ववत जारी रहेगी, परन्तु 26 सितम्बर के बाद केवल ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से प्राप्त आवेदनों पर ही विचार किया जाएगा। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा बताया गया है कि सरकार का मूल उद्देश्य मृतक सरकारी सेवक के आश्रित परिवार को समय पर राहत पहुंचाना है। पूर्व की नियुक्ति प्रक्रिया में होने वाली अनावश्यक देरी और अस्पष्टता को देखते हुए यह ऑनलाइन प्रणाली विकसित की गई है। इससे न केवल पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होगी, बल्कि आवेदनों का निष्पादन भी एक तय समयसीमा के अंदर किया जा सकेगा।
अनुकम्पा नियुक्ति ओर निगरानी प्रणाली सरकार की एक प्रमुख योजना है, जिसका उद्देश्य सरकारी सेवकों की सेवाकाल में मृत्यु के पश्चात उनके परिवार के किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी प्रदान करना है। यह प्रणाली न केवल मृतक सरकारी कर्मचारी के परिवार के प्रति सहानुभूति प्रकट करती है। बल्कि समाज में समानता और न्याय की भावना को भी प्रोत्साहित करती है। इस प्रणाली में, मृत्यु होने पर परिवार के उम्मीदवारों की योग्यता की समीक्षा की जाती है और उन्हें संबंधित नौकरी प्रदान की जाती है। यह प्रक्रिया स्थापित मानकों और नियमों के अनुसार की जाती है, ताकि यह पूरी तरह न्यायपूर्ण और पारदर्शी रहे। सरकारी नौकरी की प्राप्ति के बाद नौकरी धारक का समूह नियमित अंतराल से मॉनिटर किया जाता है ताकि सुनिश्चित हो सके कि वह अपने कार्यों को ईमानदारी से निभा रहे हैं। यह प्रणाली सरकारी सेवाओं की गुणवत्ता और पारदर्शिता को बढ़ावा देती है। साथ ही मानवीय सहानुभूति को भी प्रोत्साहित करती है।
पोर्टल के उपयोग को सुगम बनाने के लिए सभी विभागों और जिलों में नोडल पदाधिकारी नियुक्त किए गए हैं। इनके लिए यूजर मैन्युअल और प्रोसेस फ्लो चार्ट उपलब्ध कराया गया है। साथ ही आगामी 7 अक्टूबर को पूर्वाह्न 10:00 बजे से सभी नोडल पदाधिकारियों के लिए एक ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यशाला का भी किया जा रहा है। बिहार सरकार का यह प्रयास डिजिटल तकनीक का उपयोग कर शासन-प्रशासन में सरलता, पारदर्शिता और त्वरित सेवा उपलब्ध कराने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है।
