किशनगंज : ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने किशनगंज में की योजनाओं की गहन समीक्षा

किशनगंज,23 मई(के.स.)। धर्मेन्द्र सिंह, जिला परिषद के मेची सभागार में बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले में संचालित विभिन्न विकासात्मक एवं कल्याणकारी योजनाओं की गहन समीक्षा की गई तथा अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)

समीक्षा के दौरान बताया गया कि वर्ष 2016-17 से 2020-21 तक कुल 18,487 लक्ष्यों में से 18,417 आवास पूर्ण हो चुके हैं, जबकि शेष 70 अपूर्ण आवासों के लिए लाभार्थियों को शीघ्र भुगतान करने के निर्देश दिए गए। वित्तीय वर्ष 2024-25 में अब तक 18,548 को प्रथम किस्त, 14,523 को द्वितीय किस्त और 4,458 को तृतीय किस्त का भुगतान किया गया है। मंत्री ने सभी आवास शीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश दिए।

मनरेगा योजना

रोजगार के लिए आवेदन देने वाले सभी लोगों को एक सप्ताह के भीतर कार्य उपलब्ध कराने तथा लंबित आवेदनों के त्वरित निष्पादन का निर्देश दिया गया।

खेल मैदान निर्माण

जिले की 125 पंचायतों में से 95 पंचायतें खेल मैदान से आच्छादित हैं। कुल 116 चिन्हित मैदानों में से 65 पूर्ण, शेष निर्माणाधीन हैं।

आंगनबाड़ी केंद्र निर्माण

कुल 38 लक्ष्यों में से 24 योजनाओं को एनओसी प्राप्त, जिनमें से 20 पर कार्य प्रारंभ हो चुका है।

लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान (फेज-2)

• निजी शौचालय: लक्ष्य 39,429 में से 38,212 निर्माणाधीन, 38,160 जियो टैग, और 32,773 को प्रोत्साहन राशि का भुगतान।
• WPU निर्माण: 125 में से 120 पूर्ण, 5 में से 2 निर्माणाधीन।
• तरल अपशिष्ट प्रबंधन एवं सामुदायिक शौचालय: शत-प्रतिशत कार्य पूर्ण।
• ODF लक्ष्य: 699 में से 674 पूर्ण।
  मंत्री ने सभी भुगतान कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए।

जीविका योजना की प्रगति

अब तक जिले में 19,090 स्वयं सहायता समूह गठित हो चुके हैं, जिनमें से 18,632 का बैंक खाता खुल चुका है तथा 18,573 समूहों को बैंक ऋण प्राप्त हुआ है। जिले में 18,687 लखपति दीदी सक्रिय हैं। मंत्री ने डीपीएम जीविका को निर्देशित किया कि समूहों की आयवृद्धि के लिए रणनीति तैयार करें और जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित करें।

जनहित सर्वोपरि: मंत्री श्रवण कुमार

मंत्री श्रवण कुमार ने स्पष्ट निर्देश दिया कि सभी योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता, समयबद्धता और जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, यह सभी अधिकारियों की जिम्मेदारी है।

इस अवसर पर जिले के विकास आयुक्त, जिलाधिकारी, सिविल सर्जन, डीपीओ, बीडीओ, तथा अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। समीक्षा बैठक में योजनाओं की प्रगति पर विस्तृत प्रस्तुति दी गई और भविष्य की कार्ययोजना पर चर्चा हुई।