कुणाल कुमार/पटना। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव रामनरेश पाण्डेय ने बयान जारी कर कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने कृषि विपणन पर राष्ट्रीय नीति का रूपरेखा तैयार किया है। यह नीति किसानों के साथ धोखा है और किसान विरोधी है। मोदी सरकार किसानों से जमीन छीनकर कारपोरेट हाउस को सौंपना चाहती है। भाकपा राष्ट्रीय नीति के मौसौदे का विरोध करती है और केंद्र सरकार से इस मसौदे को वापस लेने की मांग करती है।
भाकपा राज्य सचिव ने कहा कि यह नीति तीन कृषि कानूनों के पहलुओं को वापस लाने का एक प्रयास है, जिन्हें किसानों के आंदोलन के कारण वापस ले लिया गया था। मसौदा निजी थोक बाजारों की स्थापना, एकीकृत राज्य-व्यापी बाजार शुल्क और व्यापार लाइसेंस प्रणाली शुरू करने का प्रस्ताव करता है। मसौदा प्रस्ताव करता है कि बड़े कारपोरेट एपीएमसी मार्केट यार्ड को दरकिनार करके सीधे किसानों से उपज खरीद सकते हैं। मोदी सरकार खेती को पुरी तरह कारपोरेट हाउस को सौपने के लिए नीति ला रही है। क्योंकी अडानी ने पहले ही देश के सभी राज्यों में बड़े-बड़े अनाज गोदाम का निमार्ण कराया है।
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी अपनी सभी पार्टी इकाइयों से इस नीति के खिलाफ किसानों को संगठित कर संघर्ष तेज करने का आह्वान करती है।
