किशनगंज में मतदान केन्द्रों के युक्तिकरण को लेकर डीएम की अध्यक्षता में हुई उच्चस्तरीय बैठक, कुल 190 नए बूथ बनाए गए
किशनगंज,30 जून(के.स.)। धर्मेन्द्र सिंह, आगामी विधानसभा आम निर्वाचन 2025 की तैयारियों के क्रम में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश एवं निर्वाचन विभाग, बिहार के आदेश के आलोक में सोमवार को समाहरणालय स्थित महानंदा सभागार में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता जिलाधिकारी विशाल राज ने की।
बैठक का उद्देश्य
बैठक का मुख्य उद्देश्य मतदान केन्द्रों के युक्तिकरण एवं प्रारूप सूची के प्रकाशन को लेकर विस्तृत चर्चा एवं समीक्षा करना था, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि “कोई भी योग्य मतदाता छूटे नहीं” और निर्वाचन प्रक्रिया पूर्णतः पारदर्शी और सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न हो।
बैठक में उपस्थित प्रमुख अधिकारी व जनप्रतिनिधि
इस अवसर पर डीडीसी स्पर्श गुप्ता, एडीएम अमरेन्द्र कुमार पंकज, अवर निर्वाचन पदाधिकारी शैलेन्द्र कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी, डीसीएलआर, डायरेक्टर डीआरडीए, सहित अन्य विभागीय अधिकारी, सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्यीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि, विधायकों एवं सांसदों के प्रतिनिधिगण उपस्थित थे।
मतदान केन्द्रों के युक्तिकरण की प्रमुख बातें:
- पहले कुल 1179 मतदान केन्द्र थे, जो अब बढ़कर 1369 हो गए हैं।
- 1200 से अधिक मतदाताओं वाले केन्द्रों की संख्या: 349
- नए बनाए गए मतदान केन्द्रों की संख्या: 190
- मतदाता का बूथ स्थल यथावत रखा गया है, केवल नए बूथ उसी परिसर में जोड़े गए हैं।
युक्तिकरण की गतिविधियां – प्रमुख तिथियां:
- भौतिक सत्यापन: 25-26 जून 2025
- प्रारूप सूची तैयार करना: 28 जून 2025
- प्रारूप सूची का प्रकाशन एवं साझा करना: 30 जून 2025
- दावा एवं आपत्ति दर्ज करने की अवधि: 30 जून से 06 जुलाई 2025
- निपटारा: 08 जुलाई 2025
- राजनीतिक दलों के साथ पुनः बैठक: 09–10 जुलाई 2025
- प्रस्ताव मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को भेजना: 12 जुलाई 2025
- चुनाव आयोग को अनुमोदन हेतु भेजना: 14 जुलाई 2025
- अनुमोदन प्राप्त करना: 18 जुलाई 2025
- संबंध तालिका तैयार करना: 18–25 जुलाई 2025
- नियंत्रण तालिका व मसौदा निर्वाचक नामावली अद्यतन: 27–31 जुलाई 2025
- ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन: 01 अगस्त 2025
राजनीतिक दलों से सहयोग का आग्रह
जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि सभी राजनीतिक दलों को प्रारूप सूची आज देर शाम तक उपलब्ध करा दी जाएगी। साथ ही उनसे आग्रह किया गया है कि वे दावा/आपत्ति की निर्धारित अवधि (30 जून – 6 जुलाई) के भीतर सुझाव या आपत्ति लिखित रूप से निर्वाचन कार्यालय में अवश्य जमा करें, ताकि समय पर निपटारा सुनिश्चित किया जा सके।
बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों ने प्रशासन की इस योजना का समर्थन करते हुए पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया।
