*महिला स्वयं सहायता समूह के विकास को लेकर किया निर्देशित*
*जिले में लाह एवं लेमन ग्रास उत्पादन को बढ़ाव देने एवं महिलाओं को जागरूक करने की कही बात*
*जिले में 8811 महिला समूह गठित*
*8412 महिला समूह की महिलाओं की आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने के लिए दिया जा चूका है ऋण*
*जोहार योजना के तहत महिला समूह ने 55 लाख रूपये की बकरी एवं बकरा की ब्रिकी*
*एसबीएम के तहत दी गई राशि की उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा करने का दिया निर्देश*
अजय कुमार यादव :-लातेहार उपायुक्त जिशान कमर की अध्यक्षता में जेएसएलपीएस की समीक्षात्मक बैठक संपन्न हुई। बैठक में उपायुक्त श्री कमर ने सबसे पहले जेएसएलपीएस के द्वारा संचालित योजनाओं को बारी-बारी से समीक्षा की एवं महिला समूह को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कार्य करने का निर्देश दिया। बैठक के दौरान उपायुक्त श्री कमर को जेएसएलपीएस के डीपीएम सचिन साहू के द्वारा बताया गया कि जिले में अबतक 8811 महिला समूह का गठन किया गया है जिसमें से 8414 महिला समूह को चक्रीय ऋण के तहत 15 हजार की राशि दिया गया है। वही 6667 महिला समूह को एक लाख रूपये का ऋण दिलाया गया है। जिस पर उपायुक्त श्री कमर ने कहा कि महिलाओं में आत्मनिर्भता जरूरी है,तभी जिला विकास के पथ पर चल सकता है। उन्होंने सभी महिला समूह को सक्रिय कर योजना का लाभ दिलाने की बात कही। बैठक में उपायुक्त श्री कमर के द्वारा जोहार योजना की भी समीक्षा की गई जिसमें बताया गया कि जोहार योजना के तहत जिले के बरवाडीह,मनिका,चंदवा एवं गारू प्रखंड का चयन किया गया है जिसमें 19 गांव में बकरी,बकरा,मुर्गी पालन करवाया जा रहा है। बताया गया कि जिले में जोहार योजना के तहत 55 लाख रूपये की बकरी एवं बकरा की बिक्री समूह के द्वारा किया जा चुका है। जिस पर उपायुक्त श्री कमर ने खुशी जाहिर की। बैठक में उपायुक्त श्री कमर ने जिले में लाह एवं लैमन ग्रास के उत्पादन को बढ़ावा देने को लेकर भी जेएसएलपीएस के डीपीएम सचिन साहू को निर्देशित किया। बैठक में अन्य कई महत्पूर्ण बिंदूओं पर उपायुक्त श्री कमर ने चर्चा कर पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मौके पर डीएफओ रोैशन कुमार,जेएसएलपीएस के डीपीएम सचिन साहू,बीपीएम,बीपीओ मौजूद थे*।
*एसबीएम की समीक्षा कर यूसी जमा करने का दिया निर्देश*
उपायुक्त जिशान कमर ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत बने शौचालय निर्माण कार्य की समीक्षा की एवं सभी बीपीएम को अविलंब हुए शौचालय निर्माण कार्य की उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा करने का निर्देश दिया एवं ऐसा नहीं करने पर जबावदेही तय करते हुए कार्रवाई करने की बात कही।
