त्रिलोकी नाथ प्रसाद:– पटना। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव रामनरेश पाण्डेय ने कहा कि बिहार सहित जिन राज्यों में विपक्ष की सरकार है, उन राज्यों के साथ केंद्र सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है। वित्तीय वर्ष के साढ़े तीन महीने बीत जाने के बाद भी सर्वशिक्षा अभियान, मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, आईसीडीएस सहित विभिन्न केंद्र प्रायोजित योजनाओं की फूटी कौड़ी भी बिहार को नहीं मिली है। केंद्र से राशि नहीं मिलने के कारण विकास का कार्य ठप पड़ गया है।
भाकपा राज्य सचिव ने कहा कि केंद्र की सत्ता में जन विरोधी सरकार बैठी हुई है। जहां जहाँ भाजपा विरोधी सरकार है, उन राज्यों की जनता के साथ केन्द्र सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है। यही कारण है कि राज्यों को केंद्र से अभी तक राशि नहीं भेजी गयी है। राज्य सरकार अपने संसाधनों से या कर्ज लेकर कार्य चला रही है। केंद्र से राशि नहीं मिलने के कारण चालू वित्तीय वर्ष में अभी तक बिहार सरकार 16 हजार करोड़ रुपए का कर्ज ले चुकी है, यदि राशि समय पर मिल जाती तो राज्य सरकार को कर्ज नहीं लेना पड़ता।
भाकपा राज्य सचिव ने कहा कि बिहार विधान मंडल के मानसून सत्र में पेश सीएजी की रिपोर्ट में कहा गया है कि केंद्र प्रायोजित योजनाओं की राशि समय पर स्थानीय निकायों को नहीं मिलने के कारण कार्य प्रभावित होता है। केंद्र प्रयोजित योजना की अधिकांश राशि वित्तीय वर्ष के अंतिम महीने मार्च में जारी किए जाते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि केंद्र की सरकार समय पर विकास मद की राशि राज्यों को उपलब्ध नहीं कराती है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना की राशि किसानों को जून महीने में ही मिल जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक किसानों को 14वें किस्त की भी राशि नहीं मिली है जबकि धान की रोपनी शुरू हो गई है। केंद्र की सत्ता में बैठी मोदी सरकार को गरीब जनता और किसानों की चिंता नहीं है। इस सरकार को सिर्फ पूंजीपतियों की चिंता है।
भाकपा राज्य सचिव ने केंद्र सरकार से सर्व शिक्षा अभियान, मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) सहित विभिन्न केंद्र प्रायोजित योजनाओं की राशि बिहार को जल्द से जल्द जारी करने की मांग की है।
