डॉ. प्रेम कुमार, माननीय सहकारिता मंत्री ने नई दिल्ली में श्री प्रल्हाद जोशी, माननीय मंत्री उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार से की मुलाकात

त्रिलोकी नाथ प्रसाद/अधिप्राप्ति में विगत 12 वर्षों से अपुनरीक्षित दरों के पुनर्निधारण की माँग किया।

माननीय सहकारिता मंत्री, डॉ. प्रेम कुमार ने आज दिनांक 01.07.2025 को भारत सरकार के खाद्य उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के माननीय मंत्री श्री प्रल्हाद जोशी से मुलाकात कर खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में चावल अधिप्राप्ति की अंतिम तिथि को दिनांक 30.09.2025 तक विस्तारित करने का अनुरोध किया। सहकारिता मंत्री ने भारत सरकार के मंत्री से मिलकर राज्य के अधिप्राप्ति की वस्तुस्थिति से अवगत कराते हुए बताया कि इस मौसम में गत मौसम की अपेक्षा 21% अधिक धान अधिप्राप्ति की गयी है। गत वर्ष चावल आपूर्ति करने की अंतिम तिथि दिनांक 31.10.2024 तक निर्धारित कर दी गयी थी जबकि इस वर्ष 15.06.2025 को ही सी.एम.आर. आपूर्ति की अंतिम तिथि निर्धारित रही है। इस अवधि तक राज्य में 22.06 लाख में.टन (83%) सी.एम.आर. की ही आपूर्ति राज्य खाद्य निगम को की जा सकी है। उन्होंने बताया कि राज्य खाद्य निगम के पास भंडारण क्षमता सीमित है जिससे चावल आपूर्ति अधिक तीव्र गति से नही हो पायी है। उन्होंने बताया कि चावल आपूर्ति की अंतिम तिथि में विस्तार नहीं होने के परिणामस्वरूप पैक्सों एवं व्यापार मंडलो के लगभग 1500 करोड़ रूपए का व्यवसाय बाधित होने एवं वित्तीय बोझ पड़ने का अनुमान है। राज्य के लगभग 493 प्रखंडों के पैक्सों एवं व्यापार मंडलों पर इसका दुष्प्रभाव पड़ने की आशंका है। विगत वर्षों में चावल आपूर्ति की तिथि चरणबद्ध तरीके से विस्तारित की जाती रही है किन्तु इस वर्ष अवधि विस्तार पर अबतक कोई निर्णय नहीं लिया जा सका है। ऐसे में राज्य के अधिकांश पैक्सों एवं व्यापारमंडलों के डिफॉल्टर होने की संभावना बनी हुई है। डिफॉल्टर घोषित होने के बाद समितियों के निष्क्रिय होने से राज्य में सहकारी तंत्र का संचालन ठप्प होने की आंशका है।

इसके साथ ही उन्होंने 2012-13 में निर्धारित आकस्मिक दरों के पुनर्निधारण की आवश्यकता बतायी। अधिप्राप्ति में मिलिंग दर 10 रूपए प्रति क्विंटल (अरवा चावल) तथा 20 रूपए प्रति क्विंटल (उसना चावल), कमीशन टू सोसायटी 31.25 रूपए प्रति क्विंटल, परिवहन दर 38.51 रूपए क्विंटल तथा दो माह के लिए कस्टडी ऑफ मेन्टेंस चार्ज 4.80 प्रति क्विंटल निर्धारित है। जिनका पुनरीक्षण नहीं होने कारण समितियों पर अधिप्राप्ति में वित्तीय बोझ बढ़ता जा रहा है। वस्तु स्थिति यह है कि कई निजी मिल निर्धारित मिलिंग दर पर कार्य करने हेतु तैयार नहीं होते है जिसका प्रतिकूल असर ससमय अधिप्राप्ति पर पड़ता है।

इस विषय पर माननीय मंत्री ने श्री प्रल्हाद जोशी के दोबारा मुलाकात की है दिनांक 22 जून को उन्होंने पटना में भी मुलाकात कर इन विषयों पर चर्चा की तथा निंरतर पत्राचार कर भारत सरकार का ध्यान आकृष्ट किया है।