*प्रशांत किशोर का प्रहार: नीतीश कुमार की सरकार ने जनता को किया गुमराह, ज़मीन विवाद और भ्रष्टाचार से बढ़ाई मुश्किलें।..*
श्रुति मिश्रा/कैमूर: आगामी उपचुनावों को लेकर जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर लगातार जन संवाद के माध्यम से जनता को उनके अधिकारों और वोट की ताकत के प्रति जागरूक कर रहे हैं। इसी क्रम में बुधवार को प्रशांत किशोर ने रामगढ़ का दौरा किया और वहां कई जनसभाओं और संवाद सत्रों का आयोजन किया। प्रशांत किशोर ने यज्ञ शाला मैदान (कल्याणपुर), एस.एन. सिंह इंग्लिश स्कूल (रामगढ़), बढ़हा मैदान (अकोल्ही, नुआंव), मिडिल स्कूल मैदान (सदुल्लहपुर, डरवन), और सिसैरा गांव में स्थानीय लोगों के साथ संवाद किया। इसके अतिरिक्त जी.बी. होटल (देवकली, अकोढ़ी, मोहनियां) में भी उन्होंने लोगों से मुलाकात की। इन सभी स्थानों पर बड़ी संख्या में लोग उनके विचारों को सुनने और जन सुराज को अपना समर्थन देने पहुंचे। प्रशांत किशोर ने रामगढ़ की जनता से यह वादा किया कि यदि जन सुराज उम्मीदवार सुशील कुशवाहा को जीत मिलती है, तो आने वाले दिनों में जन सुराज क्षेत्र की जनता के लिए बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, और रोजगार के अवसरों की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।
जनसभा में उन्होंने बिहार की जनता को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यों पर भी चर्चा की। प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार की सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि खेत-ज़मीन के सर्वे के नाम पर भ्रष्टाचार फैलाया गया और जनताओं से रिश्वत वसूली गई। उन्होंने जनता को आगाह किया कि यदि भाजपा को वोट दिया गया, तो यह सर्वे दोबारा शुरू हो सकता है, जो जनताओं के लिए समस्याएं उत्पन्न करेगा। आगे प्रशांत किशोर ने कहा, आपके पास जितनी भी जमीन है, जो लोग अपनी बहन, बुआ या बुआ के लड़के से साइन नहीं करवा पाएंगे, वे उस जमीन को बेच नहीं पाएंगे। आप उस जमीन पर खेती तो कर पाएंगे, लेकिन उसका मालिकाना हक खत्म हो जाएगा। और ये सब नीतीश कुमार कर रहे हैं। अगर आप भाजपा को वोट देते हैं, तो भाजपा ने दो दिन पहले पटना में कहा कि 2025 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे।
प्रशांत किशोर ने इस बात पर जोर दिया कि भाजपा और नीतीश कुमार के गठबंधन के कारण जनता की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। उन्होंने लोगों से जन सुराज को समर्थन देकर एक सुंदर क्षेत्र बनाने का आग्रह करते हुए कहा कि अगर आप भाजपा को वोट देते हैं तो आपका हर एक वोट नीतीश कुमार की ताकत को मजबूत करेगा और इससे जनता के अधिकारों पर खतरा पैदा होगा।
