– पीएम आवास-ग्रामीण: आवास प्लस में 1.04 करोड़ नए परिवार जुड़े, जल्द मिलेगा पक्के घर का तोहफा

– वर्ष 2016 से 2021-22 के बीच देश में सबसे अधिक आवास बनाने में बिहार को मिल चुका है पहला खिताब
– श्रवण कुमार, मंत्री, ग्रामीण विकास एवं परिवहन विभाग

त्रिलोकी नाथ प्रसाद/ग्रामीण विकास एवं परिवहन विभाग के मंत्री श्री श्रवण कुमार ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) से राज्‍य के वंचित गरीब परिवारों को जल्द ही खुद का पक्का घर होने का सपना साकार होगा। इसके लिए ग्रामीण विकास विभाग की ओर से आवास प्लस 2.0 के माध्यम से लाभुकों का सत्यापन पूरा किया गया है। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही प्राथमिक सूची तैयार की जाएगी और वित्तीय वर्ष 2026-27 में भारत सरकार से प्राप्त लक्ष्य के आधार पर लाभुकों को पक्के आवास का लाभ दिया जाएगा।
माननीय मंत्री श्री कुमार ने यह भी कहा कि अभी राज्य में एक करोड़ चार लाख परिवारों का नाम प्रतीक्षा सूची में जोड़ने के साथ ही इनका सत्यापन कार्य पूरा किया जा चुका है। लाभुकों को प्राथमिकता सूची के आधार पर आवास का लाभ दिया जाना तय है ।
मंत्री श्री श्रवण कुमार ने मीडिया को संबोधित करते हुए आगे यह भी कहा कि देखा जाय तो वर्ष 2016-17 से 2021-22 के बीच 36 लाख 61 हजार गरीब परिवारों को पक्का मकान देकर बिहार ने पूरे देश में पहला स्थान हासिल किया है। वहीं, वर्ष 2021-22 से 2025-26 के बीच दो लाख 88 हजार 743 परिवारों को पक्का घर दिया गया है। इस तरीके से देखा जाय तो राज्य में वर्ष 2016-17 से अभी तक कुल 39 लाख 49 हजार 743 गरीब परिवारों को पक्के मकान का तोहफा दिया जा चुका है। योजना के क्रियान्वयन में सरकार को 53 हजार 952 करोड़ रुपए खर्च करने पड़े हैं ।
तीन किस्तों में दी जाती है वित्तीय सहायता-
प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत लाभुकों को अलग-अलग तीन किस्तों में एक लाख 54 हजार 950 रुपये की राशि दी जाती है। इसमें मनरेगा के तहत 90 दिन की मजदूरी 22 हजार 950, शौचालय निर्माण के लिए 12 हजार और एक लाख 20 हजार रुपये आवास निर्माण में वित्तीय सहायता के रूप में दी जाती है ।
ग्रामीण विकास एवं परिवहन विभाग के मंत्री श्री श्रवण कुमार ने यह भी कि कहा कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चल रही सरकार ने राज्य भर में संचालित पीएम आवास योजना से गरीबों की जिंदगी तेजी से बदल रही है। पक्का घर मिलने से लोगों का जीवन ज्यादा सुरक्षित और सम्मानजनक हुआ है। ग्रामीण विकास विभाग ने गरीबों को जितना आवास बिहार में दिया है, उतना किसी राज्य में नहीं है। एक करोड़ चार लाख से भी अधिक नए लाभुकों का नाम प्रतीक्षा सूची से जोड़ा गया है। सर्वे और सत्यापन का काम पूरा हो चुका है। सूची स्वीकृति के लिए भारत सरकार को भेजी गई है। सूची स्वीकृत होने के तुरंत बाद आवास देने का काम शुरू किया जाएगा।