बिहार सरकार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने बिहार के साढ़े तीन लाख शिक्षकों के साथ घोर विश्वासघात किया है।जिस तरह से पटना उच्च न्यायालय ने समान काम के बदले समान वेतन देने का फैसला दिया था।उससे बिहार के नियोजित शिक्षकों के घर में दिवाली मनाई गई थी। लेकिन बिहार सरकार ने केंद्र सरकार के इशारे पर इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने अपील दायर कर दी की नियमित शिक्षकों को समान काम के बदले समान वेतन मान नहीं दिया जा सकता है।और अंततः लम्बे इंतजार के बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने पटना उच्च न्यायालय के फैसले को पलटते हुए नियोजित शिक्षकों को जोर का झटका देते हुए वेतनमान देने के फैसले को निरस्त कर दिया गया।जिससे नियोजित शिक्षकों के साथ बिहार सरकार और केंद्र सरकार ने घोर नाइंसाफी किया है।डॉ सुरेश पासवान ने कहा है कि आज के फैसले से न सिर्फ शिक्षक निराश हुए हैं बल्कि शंबिदा पर काम करने वाले सभी नियोजित क्रमियों को निराश होना पड़ा है।यदि बिहार में महागठबंधन की सरकार आने वाले समय में बनी तो हमारी सरकार नियोजित शिक्षकों को समान काम के बदले समान वेतन मान देने का काम करेगी।इस लिए नियोजित शिक्षकों के साथ हम सभी लोग मजबूती के साथ खड़े है।
रिपोर्ट-अजय पांडे
