*डीएम की अध्यक्षता में प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप की बैठकः *अधिकारियों एवं कार्यकारी एजेंसियों को तत्परता से योजनाओं का क्रियान्वयन करने का दिया गया निदेश*

त्रिलोकी नाथ प्रसाद:-पटना, – समाहर्ता-सह-जिला पदाधिकारी, पटना डॉ. चन्द्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में आज समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में परियोजना अनुश्रवण समूह (प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप) की बैठक हुई। उन्होंने जिले में चल रही विभिन्न परियोजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की तथा अद्यतन प्रगति का जायजा लिया। *डीएम डॉ. सिंह ने अधिकारियों एवं कार्यकारी एजेंसियों को कार्य में तेजी लाने का निदेश दिया।*

डीएम डाॅ. सिंह ने पदाधिकारियों को निदेश दिया कि आवेदन सृजन, मुआवजा भुगतान इत्यादि के लिए *मौजावार विशेष शिविरों का आयोजन करें।* शिविरों में अंचलाधिकारी राजस्व अधिकारी, अमीन एवं राजस्व कर्मचारी के साथ *निश्चित रूप से उपस्थित* रहेंगे एवं आ रही समस्याओं का नियमानुसार *आॅन द स्पाॅट* निष्पादन करेंगे। संबंधित भूमि सुधार उप समाहर्ता इसका गहन अनुश्रवण करेंगे एवं कार्यों में प्रगति लाएंगे। अधियाची विभागों द्वारा भी नोडल पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी जो क्षेत्रीय अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर कार्यों में प्रगति लाएंगे। यदि किसी परियोजना के क्रियान्वयन में व्यवधान आ रहा हो तो संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी *विशेष रूचि* लेकर समाधान कराएँ। विधि-व्यवस्था संधारण हेतु दंडाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों को प्रतिनियुक्त करें। अधियाची विभागों के पदाधिकारीगण भी संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के साथ *समन्वय* स्थापित रखें एवं कार्यों में प्रगति लाएँ। डीएम डाॅ. सिंह ने निदेश दिया कि योजनाओं के क्रियान्वयन में बाधा उत्पन्न करने वालों के विरूद्ध *विधिसम्मत दंडात्मक कार्रवाई* करें। उन्होंने कहा कि *जनहित के मामलों में व्यवधान डालने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।*

*डीएम डाॅ. सिंह ने भू-अर्जन तथा भू-हस्तानांतरण मामलों में तेजी लाने का निदेश दिया।* उन्होंने कहा कि जिन योजनाओं में *सरकारी जमीन का हस्तांतरण एवं बकास्त भूमि का रैयतीकरण किया जाना है उसमें संबंधित अंचलाधिकारी भूमि सुधार उप समाहर्ता के माध्यम से अविलंब प्रस्ताव देंगे।* उन्होंने कहा कि कितनी बकास्त भूमि का रैयतीकरण हुआ तथा कितने सरकारी मौजों के हस्तानांतरण का अभिलेख आया इसकी वे *हर सात दिन* पर समीक्षा करेंगे। *परियोजनाओं में प्रगति की भी साप्ताहिक समीक्षा होगी*। शिथिलता बरतने वाले अधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी।

डीएम डाॅ. सिंह ने मुआवजा भुगतान के लंबित मामलों को तुरत निष्पादित करने का निदेश दिया।

आज की बैठक में मीठापुर से महुली एलिवेटेड कोरिडोर निर्माण परियोजना में प्रगति की समीक्षा में पाया गया कि अंचलाधिकारी, फुलवारीशरीफ द्वारा बकास्त मालिक भूमि एवं गैर मजरूआ मालिक भूमि के रैयतीकरण/सरकारी भूमि होने के संबंध में अभिलेख संधारण कर प्रस्ताव भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सदर को नहीं भेजी गयी है। डीएम ने इसे अत्यन्त गंभीर मानते हुए जनहित के महत्वपूर्ण मामले में लापरवाही एवं शिथिलता बरतने के कारण अंचलाधिकारी, फुलवारीशरीफ का वेतन तत्काल प्रभाव से स्थगित करते हुए उनसे कारण-पृच्छा करने का निदेश दिया। साथ ही इतने महत्वपूर्ण विषय पर उदासीनता प्रदर्शित करने के कारण भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सदर तथा अनुश्रवण नहीं करने के कारण अपर समाहर्ता का वेतन तत्काल प्रभाव से स्थगित करते हुए दोनों पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण करने का निदेश दिया। डीएम डाॅ. सिंह ने कहा कि अधियाची विभाग बिहार स्टेट रोड डेवलपमेन्ट काॅरपोेरेशन लिमिटेड से संबंधित इस परियोजना के पाँच मौजा में भू-अर्जन की कार्रवाई चल रही है। चार मौजा में 17 गैर मजरूआ मालिक भूमि एवं 08 बकास्त मालिक भूमि है जिसका रैयती/सरकारी किया जाना है। 15 नवम्बर की पिछली बैठक में भी अंचलाधिकारी को अभिलेख बनाकर भूमि सुधार उप समाहर्ता को भेजने हेतु निदेशित किया गया था परन्तु उनके द्वारा इसमें कोई कार्रवाई नहीं की गई। साथ ही भूमि सुधार उप समाहर्ता एवं अपर समाहर्ता द्वारा भी कोई पहल नहीं की गई। आठ महीना से अधिक समय से मामला लंबित है। इससे परियोजना के क्रियान्वयन में विलंब होने की संभावना हो सकती है। अतः तीनों पदाधिकारियों का वेतन स्थगित रखने एवं मामले में तुरंत प्रगति लाने का निदेश दिया गया है।

बैठक से बीच में ही अनुपस्थित हो जाने के कारण डीएम डाॅ. सिंह द्वारा मनेर एवं दानापुर के अंचलाधिकारियों का वेतन स्थगित रखते हुए उनसे कारण पृच्छा करने का निदेश दिया गया है।

डीएम डॉ. सिंह द्वारा भारतमाला परियोजना अंतर्गत एनएच-119डी आमस-रामनगर खण्ड तथा दानापुर बिहटा एलिवेटेड कोरिडोर निर्माण परियोजना में प्रगति की समीक्षा की गई तथा अद्यतन स्थिति का जायजा लिया गया। उन्होंने जिला भू-अर्जन पदाधिकारी को आवेदन सृजन तथा मुआवजा भुगतान में तेजी लाने का निदेश दिया। डीएम डॉ. सिंह ने कैम्प लगाकर परियोजना का तत्परता से क्रियान्वयन करने का निदेश दिया।

भारतमाला अंतर्गत एनएच-119डी आमस-रामनगर खण्ड परियोजना अंतर्गत कुल 12 मौजा है जिसमें चार फतुहा तथा आठ धनरूआ अंचल में पड़ता है। फतुहा अंचल में राबीयाचक, भेड़गावा, जैतीया एवं वाजीदपुर मौजा तथा धनरूआ अंचल में बघबर, बहरामपुर, पिपरावॉ, बिजपुरा, नसरतपुर, छाती, टरवॉ एवं पभेड़ा मौजा पड़ता है। कुल पंचाट की संख्या 816 है। गजट के अनुसार अर्जनाधीन रकबा 221.62 एकड़ (89.69 हेक्टेयर) है। थ्रीजी के अनुसार मुआवजा भुगतान योग्य रैयती भूमि कुल रकबा 205.25 एकड़ (83.06 हेक्टेयर) की एनएचएआई द्वारा स्वीकृत राशि 123.24 करोड़ है। डीएम डॉ. सिंह के निदेश पर त्वरित गति से मुआवजा भुगतान हेतु अक्टूबर, 2021 एवं अप्रैल-जुलाई-दिसम्बर, 2022 में कैम्प का आयोजन किया गया। सभी 12 मौजा में द्वितीय नोटिस वितरित किया गया है। फतुहा अंचल अंतर्गत 39 खेसरा तथा धनरूआ अंचल अंतर्गत 35 खेसरा कुल 74 बकास्त खेसरों की सूची कुल रकबा 29.82 एकड़ भूमि के रैयती/सरकारी होने से संबंधित प्रतिवेदन अंचलाधिकारी/भूमि सुधार उप समाहर्ता से मांग की गई है। डीएम डॉ. सिंह ने भूमि सुधार उप समाहर्ता को शीघ्र प्रतिवेदन समर्पित करने का निदेश दिया ताकि मुआवजा भुगतान में तेजी आए। फतुहा अंचल अंतर्गत 2.0426 हेक्टेयर तथा धनरूआ का 4.3473 हेक्टेयर गैर मजरूआ आम भूमि का हस्तांतरण प्रस्ताव अंचलाधिकारी फतुहा एवं धनरूआ को भेजा गया है। डीएम डॉ सिंह द्वारा हस्तांतरण प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया गया। अधियाची विभाग एनएचएआई को सभी 12 मौजा में 221.62 एकड़ भूमि का दखल-कब्जा दे दिया गया है। परियोजना अंतर्गत कुल 123 रैयतों को मुआवजा भुगतान किया जा चुका है एवं यह लगातार जारी है। डीएम डॉ. सिंह ने निदेश दिया कि मुआवजा भुगतान में आ रही कठिनाइयों यथा अद्यतन राजस्व रसीद तथा खेसरावार भूमि स्वामित्व प्रमाण-पत्र की समस्या को अंचलाधिकारी दूर करें। कार्य एजेंसी के गाँववार कार्य योजना के अनुसार गाँवों में कैम्प लगाकर समस्या का ऑन द स्पॉट समाधान करने का निदेश दिया गया। डीएम के निदेश पर कार्य योजना अनुसार सीमांकन का कार्य किया जा रहा है। डीएम डाॅ. सिंह ने कहा कि एक सप्ताह के बाद वे इस परियोजना में प्रगति की पुनः समीक्षा करेंगे। इस अवधि में दो मौजा बघबर एवं नसरतपुर में *शत-प्रतिशत मुआवजा भुगतान* करें। अधियाची विभाग व्यवधान आने पर एसडीएओ एवं एसडीपीओ से समन्वय कर परियोजना के क्रियान्वयन में तेजी लाएँ।

डीएम डॉ. सिंह द्वारा दानापुर बिहटा एलिवेटेड कोरिडोर निर्माण परियोजना में प्रगति की समीक्षा की गई। इस परियोजना अंतर्गत दानापुर अंचल में नौ मौजा तथा बिहटा अंचल में बारह मौजा कुल इक्कीस मौजा है। इसमें कुल अर्जनाधीन भूमि का रकबा 65.41 एकड़ तथा कुल पंचाट की संख्या 968 है। डीएम डॉ. सिंह ने रेलवे एवं सरकारी भूमि के हस्तांतरण, मार्ग रेखन में परिवर्तन, मुआवजा भुगतान, रेलवे से संबंधित भूमि पर अवस्थित संरचना का प्राप्त सत्यापन प्रतिवेदन के आलोक में अग्रतर कार्रवाई करने तथा मार्ग-रेखन में अवस्थित संरचना का पूर्ण मूल्यांकन पश्चात एनएचएआई से 3जी आदि प्रक्रिया में तेजी लाने का निदेश दिया। उन्होंने सीओ को *एक सप्ताह के अंदर नापी कराकर सीमांकन कराने एवं अतिक्रमण चिन्ह्ति करने का निदेश दिया। मार्ग में पक्की संरचना होने की स्थिति में अतिक्रमणवाद चलाकर तुरंत अतिक्रमण हटाने का निदेश दिया गया।*

डीएम डाॅ. सिंह ने कन्हौली-रामनगर रिंग रोड परियोजना में अधियाची विभाग को वर्क शिड्यूल देने का निदेश दिया। इसके आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी कार्य शुरू कराएंगे। बिहटा सरमेरा राज्य उच्च पथ संख्या-78 में *4.5 कि.मी. की लम्बाई में अवरोध को दूर करें।* माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार काम में अवरोध उत्पन्न करने वालों के विरूद्ध अनुमंडल पदाधिकारी, दानापुर एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, दानापुर आवश्यक कार्रवाई करेंगे। साथ ही एलाइनमेंट में जो संरचना आ रही है उसको नियमानुसार शिफ्ट कराएंगे।

डीएम डाॅ. सिंह ने शेरपुर-दिघवारा रिंग रोड परियोजना में सरकारी भूमि के हस्तानान्तरण प्रस्ताव एवं मुआवजा भुगतान में तेजी लाने का निदेश दिया गया।

डीएम डॉ सिंह ने सभी संबंधित अधिकारियों को योजनाओं के क्रियान्वयन में तत्पर आने का निर्देश दिया है।

डीएम डाॅ. सिंह ने सभी क्रियान्वयन एजेंसियों (बुडको एवं अन्य) को पथ निर्माण विभाग से विधिवत अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एनओसी) प्राप्त कर ही सडक पर कार्य करने का निदेश दिया। उन्होंने कहा कि जनता को किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं हो यह सभी विभाग एवं एजेंसी सुनिश्चित करें।

आज की इस बैठक में डीएम डॉ. सिंह ने विभिन्न केन्द्रीय योजनाओं यथा एनएचएआई, रेलवे, एनटीपीसी के साथ विभिन्न राज्य योजनाओं जैसे पथ निर्माण विभाग, पुल निर्माण विभाग, भवन प्रमण्डल एवं जल संसाधन विभाग की विभिन्न राज्य-सम्पोषित परियोजनाओं की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने एनएचएआई के अधीन बख्तियारपुर-मोकामा फोरलेन फेज-1 एनएच-31, पटना-बक्सर एनएच-30 एवं 84, पटना-गया-डोभी एनएच-83, दानापुर-बिहटा एलिवेटेड रोड, औंटा-सिमरिया फोरलेन फेज-2 एनएच-31, शेरपुर दिघवारा पथ रिंग रोड, औरंगाबाद-दरभंगा एक्सप्रेस-वे (भारतमाला आमस-रामनगर खण्ड एनएच-119डी) एवं फतुहा-हरनौत-बाढ़ दनियावां बाईपास एनएच-30ए, रेलवे परियोजना अंतर्गत नेउरा-दनियावां रेल लाईन, रामपुर-डुमरा टाल डबल एडिशनल रेलपुल निर्माण एवं बाढ़ से बख्तियारपुर थर्ड रेल लाईन निर्माण, एनटीपीसी के अंतर्गत एनटीपीसी बाढ़ एवं बरौनी थर्मल पावर स्टेशन (ऐश डाईक फेज-2) निर्माण, गंगाजल उद्बाह योजना, पथ निर्माण विभाग अन्तर्गत पटना सिटी पथ, बिहार राज्य सड़क विकास निगम लि0 अंतर्गत मीठापुर से महुली एलिवेटेड कॉरीडोर निर्माण, गंगा पथ निर्माण (दीघा से दीदारगंज) गायघाट पर महात्मागांधी समानान्तर पुल, पुल निर्माण विभाग अन्तर्गत मीठापुर फ्लाई ओवर से पुनपुन लेन का निर्माण, पुनपुन नदी पर नासोपुर-पोआवाँ घाट के बीच पुल एवं पहुंच पथ निर्माण, पुनपुन पिंडदान स्थल पर लक्ष्मण झूला निर्माण, कारगिल चैक वाया पीएमसीएच फ्लाई ओवर निर्माण, पटना मेट्रो रेल डिपो एवं स्टेशन निर्माण, सीमा सुरक्षा बल हेतु परियोजना, बख्तियारपुर में गणेश हाई स्कूल का भवन निर्माण, राजकीय पोलिटेक्नीक कॉलेज, बाढ़ का निर्माण, पानापुर में पुनर्वास हेतु कार्रवाई, परियोजना पुनपुन बराज सहित विभिन्न योजनाओं में प्रगति का एक-एक कर जायजा लिया।

डीएम डाॅ. सिंह द्वारा नेउरा-दनियावाँ रेल लाईन परियोजना में एक सप्ताह के अंदर भुगतान के मामले का समाधान करने का निदेश दिया गया। रामपुर-डुमरा टाल डबल एडिशनल रेलपुल निर्माण परियोजना हेतु अनुमंडल पदाधिकारी को सभी स्टेकहोल्डर्स से समन्वय स्थापित कर कार्य का नियमित तौर पर अनुश्रवण करने का निदेश दिया।

डीएम द्वारा बाढ़ से बख्तियारपुर थर्ड नई बड़ी रेल लाईन निर्माण परियोजना में भुगतान में तेजी लाने का निदेश दिया गया।

*डीएम डॉ सिंह ने कहा कि सरकार के विकासात्मक एवं लोक-कल्याणकारी योजनाओं का सफल क्रियान्वयन प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सभी पदाधिकारी इसके लिए सजग, तत्पर एवं प्रतिबद्ध रहें।*

आज की इस बैठक में उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, उप महाप्रबंधक, बीएसआरडीसीएल, एनटीपीसी, एनएचएआई, रेलवे एवं अन्य के प्रतिनिधि सहित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी अनुमण्डल पदाधिकारी, भूमि सुधार उप समाहर्ता तथा अंचलाधिकारी उपस्थित थे।

डीपीआरओ, पटना