अररिया : उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन की अध्यक्षता में हुई विभागीय योजनओं की समीक्षात्मक बैठक..

बिना पर्याप्त कारण ऋण संबंधी मामलों के निष्पादन में नहीं होनी चाहिये देरी।

• माननीय मंत्री ने कहा संबंधित अधिकारियों के साकारात्मक रवैया से क्षेत्र में उद्योगों को मिलेगा बढ़ावा।

अररिया/अब्दुल कैय्युम, माननीय उद्योग मंत्री, बिहार सरकार, श्री सैयद शाहनवाज हुसैन की अध्यक्षता में समारहणालय स्थित परमान सभागार में विभागीय योजनाओं की प्रगति एवं उपलब्धि को लेकर संबंधित पदाधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। इससे पूर्व बैठक में भाग लेने के लिए पहुंचने पर उद्योग मंत्री का जिलाधिकारी श्रीमती इनायत खान ने अभिवादन किया। बैठक में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, जिला औद्योगिक नवप्रवर्तन योजना, मुख्यमंत्री कुशल श्रमिक उद्यमी कल्स्टर योजना सहित जिले में लघु व मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए संचालित विभिन्न योजनाओं की गहन समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में पीपीटी के माध्यम से जिला उद्योग महाप्रबंधक श्री अनिल कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2020-21 में कुल 420 लाभुकों का चयन किया गया है। इसमें विभिन्न कारणों से 07 आवेदन को रद्द कर दिया गया। जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा स्वीकृत 35 डीपीआर में एग्रीमेंट के आधार पर कुल 34 लाभुक को योजना मद के प्रथम किस्त की राशि का भुगतान कर दिया गया है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत वित्तीय वर्ष 2021-22 में निर्धारित लक्ष्य 85 की तुलना में चयनित 36 लाभुकों के बीच 87.18 लाख की राशि ऋण के लिए स्वीकृत किए गये हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 में योजना का लाभ 85 लाभुक को पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित है। इसमें अब तक एक लाभुक को इसका लाभ उपलब्ध करा दिया गया है। समीक्षा में पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में अब तक प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत विभिन्न बैंक शाखाओं को विभाग द्वारा कुल 91 आवेदन अग्रसरित किये गये। जिसमें अबतक 01 लाभुक को ऋण का भुगतान हुआ है। इस पर माननीय उद्योग मंत्री द्वारा गहरी आपत्ति दर्ज की गई। मंत्री ने बैंकों को अपने कार्य व्यवहार में सुधार का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि नये आवेदकों को उद्योग संबंधी ऋण उपलब्ध कराने में बैंकों को अपने रवैया में बदलाव करने की जरूरत है। कहा कि सीमावर्ती इलाके में नये उद्योग धंधों की स्थापना क्षेत्र के विकास को नई रफ्तार दे सकता है। इसके लिये संबंधित विभागीय अधिकारी एवं बैंक कर्मियों का साकारात्मक रवैया होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि बिना किसी पर्याप्त कारण ऋण संबंधी आवेदनों को लंबित नहीं रखा जाना चाहिये। नये उद्योग धंधे स्थापित किये जाने को लेकर इच्छुक लोगों को इस संबंध में हर हाल में जरूरी आर्थिक मदद उपलब्ध कराना जरूरी है। उद्योग धंधों की स्थापना लोगों को आत्मनिर्भर व स्वाबलंबी बनाने का उपयुक्त जरिया है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी युवाओं को आत्मनिर्भर ही नहीं आत्म उद्यमी बनाने को लेकर कृत संकल्पित हैं। इसे हर हाल में गंभीरता से लिये जाने की जरूरत है। उन्होंने जिले के सीमावर्ती इलाकों में नये उद्योगो की स्थापना को लेकर स्थल चयन के लिए जिलाधिकारी से विचार-विमर्श किये और आवश्यक कार्रवाई का आग्रह किये। बैठक में जिलाधिकारी श्रीमती इनायत खान, नरपतगंज विधायक श्री जयप्रकाश यादव सहित संबंधित अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद थे।