अररिया : शिक्षकों की समस्या को लेकर डीएम के जनता दरबार में पहुंचे प्रतिनिधि मंडल..
2019 में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले नवप्रशिक्षित शिक्षकों का प्रशिक्षण तिथि से अंतर वेतन और 15 प्रतिशत वेतन वृद्धि का अंतर वेतन भुगतान की मांग।
- नवनियुक्त शिक्षकों का डाटा उपलब्ध नहीं कराने वाले पंचायत नियोजन इकाई पर कार्रवाई की मांग।
- जिले के तमाम शिक्षकों को हर महीने ससमय वेतन भुगतान की मांग।
- 3 वर्ष से अधिक समय से कार्य कर रहे बीआरपी को कार्यमुक्त करने की मांग।
अररिया/अब्दुल कैय्युम, शुक्रवार को टीईटी प्रारंभिक शिक्षक संघ अररिया का प्रतिनिधिमंडल जिलाध्यक्ष आफताब फिरोज़, दीपरतन राय और मेराज़ ख़ान ने जिले के टीईटी उत्तीर्ण शिक्षकों के विभिन्न समस्याओं और उसके समाधान को लेकर जिला पदाधिकारी एनायत ख़ान जी को जनता दरबार में पहुंच कर ज्ञापन सौंपा है। डीएम साहिबा के जनता दरबार में फरियादी बनकर पहुंचे शिक्षक संघ के प्रतिनिधिमंडल ने शिक्षकों को ससमय वेतन भुगतान करवाने की मांग रखी। ज्ञापन में जिलाधिकारी महोदया को संबोधित करते हुए संगठन द्वारा कहा गया कि जब से अररिया जिला पदाधिकारी के रूप में एनायत ख़ान जी योगदान लिया है तब से शिक्षा विभाग में बेहतर सुधार को लेकर वो लगातार प्रयासरत हैं। निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश भी दे रही हैं और आशा ही नहीं पुर्ण विश्वास है कि उनके संघर्षों से व्यवस्था में सुधार और आमूलचूल परिवर्तन होना तय है। साथ ही शिक्षकों के समस्याओं के समाधान को लेकर भी आप गंभीरता पूर्वक विचार कर समाधान अवश्य करेंगे। संघ के प्रतिनिधिमंडल ने कहा अनियमित वेतन भुगतान शिक्षकों की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। कभी भी शिक्षकों को समय पर वेतन भुगतान नहीं होता है जिस कारण से शिक्षक कर्ज में डूबते जाते हैं और हमेशा जीवनयापन को लेकर मानसिक तनाव में रहते हैं। 2019 में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले नवप्रशिक्षित शिक्षकों का प्रशिक्षण तिथि से अंतर वेतन और 15 प्रतिशत वेतन वृद्धि का अंतर वेतन भुगतान में हो रही अनावश्यक देरी से अवगत कराते हुए कहा कि लगातार आवंटन नहीं रहने का बहाना बनाकर टालमटोल किया जाता है सभी प्रकार के बकाया भुगतान को लेकर उचित कार्रवाई करने की मांग की। नवनियुक्त शिक्षकों के सत्यापन को लेकर नियोजन इकाई के सदस्य/सचिव से सभी नवनियुक्त शिक्षकों के डॉक्यूमेंट की मांग की गई थी लेकिन इस कार्य में पंचायत नियोजन इकाई रुचि नहीं दिखा रहा है जिस कारण नवनियुक्त शिक्षकों का डॉक्यूमेंट सत्यापन में देरी हो रही है इसको लेकर काली में लापरवाही बरतने वाले नियोजन इकाई पर कार्रवाई की मांग की गई है। नवनियुक्त शिक्षक संघ के कार्यकारी जिलाध्यक्ष मेराज खान ने बताया कि विद्यालय में योगदान किए हुए 3 महीने से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन अब तक वेतन भुगतान हेतु कोई अग्रिम कार्यवाही नहीं की गई है। वेतन भुगतान नहीं होने से नवनियुक्त शिक्षक आर्थिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं। नवनियुक्त शिक्षकों के डॉक्यूमेंट सत्यापन कार्य को जल्द पूरा किया जाए साथ ही प्रखंड स्तर पर कैंप का आयोजन कर नवनियुक्त शिक्षकों का सर्विस बुक संधारण और ईपीएफ खाता खोलने हेतु आदेश निर्गत किए जाने की मांग की है। विभागीय नियम के प्रखंड साधन सेवी के चयन, कार्य एवं दायित्व से संबंधित विभागीय मार्गदर्शिका 2017 के अनुरूप भाग 2 के 2.3 से स्पष्ट है कि प्रखंड साधन सेवी का चयन अधिकतम तीन वर्षों के लिए किया जायेगा। लेकिन जिले के अधिकतर बीआरसी में नियम की अनदेखी हो रही है बीआरपी लंबे अरसे से कार्य अवधि समाप्त हो जाने के बाद भी कार्य कर रहे हैं। विभागीय मार्गदर्शिका के अनुरूप नियमानुसार ऐसे बीआरपी को कार्यमुक्त करने की कृपा करें जिनका तीन वर्ष पुरा हो चुका है और उनकी जगह विभागीय मार्गदर्शिका के अनुरूप नये बीआरपी का चयन हो जिसमें टीईटी उत्तीर्ण शिक्षकों को भी समान अवसर प्रदान करने की मांग की है। महिला और दिव्यांग शिक्षकों के तरह पुरुष शिक्षकों को भी सुगमता पूर्वक अंतर जिला स्थानांतरण का समान अवसर प्राप्त हो इसके पहल करने की मांग की है साथ ही शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में शिक्षक संघ को भी अपनी बात रखने का अवसर प्रदान किया जाने की मांग की है। वेतन भुगतान और बकाया अंतर वेतन भुगतान में अनावश्यक विलम्ब की मानसिकता पर अंकुश लगाते हुए शोषणमुक्त बकाया भुगतान करवाने की मांग की है।
