वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के कार्यान्वयन हेतु सरकार ने कुल 10 करोड़ रूपये की निधि किया विमुक्त ।
राज्य में कोई भी गरीब नहीं रहेगा बेघर । - श्रवण कुमार, मंत्री, ग्रामीण विकास तथा सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग
त्रिलोकी नाथ प्रसाद/बिहार के ग्रामीण विकास तथा सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग के माननीय मंत्री श्री श्रवण कुमार ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में ‘’मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना’’ के लिए 10 करोड़ रूपये की राशि ग्रामीण विकास विभाग द्वारा बिहार के सभी जिलों के लिए जारी किया गया । योजनान्तर्गत 1 जनवरी, 1996 के पूर्व विभिन्न आवास योजनाओं के तहत समूहों में निर्मित आवास जो वर्तमान में जीर्ण-शीर्ण अवस्था के लाभुक पूर्व से आवास प्राप्त रहने के कारण प्रधानमंत्री आवास योजना(ग्रामीण) का लाभ से वंचित हैं, वैसे परिवार जिनका नाम प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की प्रतीक्षा सूची में शामिल नहीं है, उन्हें आवास निर्माण हेतु ‘’मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना’’ अंतर्गत सभी जिलों में 1 लाख 20 हजार रूपये के दर से तीन किश्तो में दी जा रही है ।
विशेष चर्चा करते हुए ग्रामीण विकास मंत्री श्री कुमार ने आगे यह भी कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के संकल्पों को पूरा करने हेतु राज्य सरकार प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र का कोई भी गरीब पात्र परिवार गृह विहीन नहीं रहेगा सरकार उन्हें आवास सहायता प्रदान कर पक्के छतदार मकान उपलब्ध कराने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी । जारी हुई इस निधि से लाभुक अपने जीर्ण-शीर्ण आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण करा सकेगें । राज्य के पात्र गरीब जनता को अपना पक्का घर मिल सकेगा ।
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