हाल में ही बिहार पुलिस में DG (महानिदेशक) पद पर प्रोन्नत किये गये सुनील कुमार के लिए बिहार सरकार DG के एक नए पोस्ट को स्पेशल पोस्टिंग के लिए क्रिएट कर सकती है।बहुत उम्मीद है कि उन्हें पुलिस हेडक्वार्टर में ही बनाये रखा जाए।असल समस्या है कि सरकार को अभी सुनील कुमार का विकल्प भी ठीक से नहीं दिख रहा।सुनील कुमार को बिहार के सभी समीकरणों/चुनौतियों को समझने वाला काबिल ऑफिसर माना जाता है।मौजूदा DGP पी के ठाकुर के बाद वे DGP पद के भी सबसे मजबूत दावेदार होंगे।सुनील कुमार अभी पुलिस हेडक्वार्टर में DGP के बाद सबसे महत्वपूर्ण पोस्ट ADG (HQ) के पद पर तैनात हैं।DG पद पर सुनील की प्रोन्नति के बाद बिहार पुलिस का नया ADG (HQ) कौन,सभी जानना चाहते हैं, लेकिन जवाब आसान नहीं है।वजह ADG रैंक में वर्तमान पुलिस अधिकारियों की लिस्ट और बिहार के समीकरण हैं।बिहार समीकरण के कारण ही कई ADG रैंक के अधिकारी ADG (HQ) बनने की राह से पहले ही जुदा हो जाते हैं।सबों के बीच आलोक राज बचते जरुर हैं,पर उनके पास भी ADG (Law & Order) का बड़ा पद पहले से है।ऐसे में,पोस्टिंग की समस्या ठीक से सुलझती नहीं है।दूसरी समस्या DG पद पर अभी नो वेकैंसी की स्थिति है।सुनील कुमार को DG पद पर प्रोन्नत किये जाने के पहले से बिहार कैडर में DG रैंक के नौ पदाधिकारी हैं।इनमें चार केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं।शेष पांच बिहार में ही पदस्थापित हैं।बिहार में पदस्थापित DG रैंक के अधिकारियों में पहली वेकैंसी 31 जुलाई 2017 को होगी,जब ए के उपाध्याय रिटायर होंगे अभी वे बिहार बिहार पुलिस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन में पोस्टेड हैं।वैसे रवींद्र कुमार के पास अभी सिविल डिफेंस और विजिलेंस की डबल जिम्मेवारी है।DG पद पर नो वेकैंसी और ADG (HQ) पद की बड़ी महत्ता को जान अब पुलिस महकमे में यह माना जाने लगा है कि सरकार सुनील कुमार के लिए पुलिस हेडक्वार्टर में ही DG के एक नए पोस्ट का सृजन कर देगी।ऐसे में,इसकी संभावना अधिक है कि सुनील कुमार के लिए Spl. DG (HQ) का पोस्ट क्रिएट कर दिया जाए।नए पोस्ट के बाद सुनील कुमार DG की हैसियत में मौजूदा दायित्व को देखते रहेंगे।केंद्र में Spl. DG के पद का पहले से प्रचलन है,पर बिहार में यह प्रयोग शायद पहला हो।हाँ,अंत समय में ADG (HQ) के लिए कोई निर्णय हो गया,तो सुनील कुमार को DG (Spl. Branch) की जिम्मेवारी मिल जा सकती है।वे ADG (HQ) बनने के पहले भी Spl. Branch को संभाल चुके हैं।सो,26 जनवरी के बाद सरकार के अंतिम निर्णय की प्रतीक्षा की जाए।