वित्तीय वर्ष 2010-11 से अब तक अपूर्ण इंदिरा आवास को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है।राशि निकासी कर आवास नहीं बनाने वाले लाभुकों को उजला व लाल नोटिस जारी कर उन्हें तय समय सीमा में आवास बनाने की मोहलत दी जा रही है।इसके बावजूद इस दिशा में पहल नहीं करने वाले लाभुकों के खिलाफ नीलाम वाद भी दायर किया जा रहा है।अब तक जिले के कुल 532 लाभुकों के खिलाफ नीलाम वाद दायर किया जा चुका है।जबकि 3896 लाभुकों को लाल नोटिस व 11267 लाभुकों को उजला नोटिस दिया गया है।सरकारी निर्देश के आलोक में अधूरे आवास को पूर्ण कराने के लिए लगातार कवायद जारी है।इसकी साप्ताहिक समीक्षा भी हो रही है।लंबित किस्त का भुगतान कर आवास पूर्ण कराया जा रहा है।इसमें काफी सफलता भी मिली है।वर्ष 2010-11 से लंबित कुल 125509 आवासों में कुल 61626 आवासों को पूर्ण कराया जा चुका है।वही डीडीसी कटिहार मुकेश पांडेय कहते है की अधूरे इंदिरा आवास को पूर्ण कराना प्रशासन की प्राथमिकता है।इसकी साप्ताहिक समीक्षा हो रही है।राशि निकासी के बाद भी आवास नहीं बनाने वाले लाभुकों को उजला व लाल नोटिस भी जारी किया जा रहा है। इसके बावजूद भी इस दिशा में पहल नहीं करने वालों के खिलाफ नीलाम वाद भी दायर किया जा रहा है।
